नई दिल्ली, 9 नवम्बर। फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने 2 अक्टूबर, 2024 से 31 अक्टूबर, 2024 तक केन्द्र सरकार के विशेष अभियान 4.0 में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। इस अवधि में विभाग के संगठनों राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए); अहमदाबाद, एसएएस नगर, रायबरेली, हाजीपुर, कोलकाता, गुवाहाटी और हैदराबाद में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर); फार्मास्युटिकल एंड मेडिकल डिवाइस ब्यूरो ऑफ इंडिया (पीएमबीआई); और तीन सार्वजनिक उपक्रम, अर्थात् बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल) कोलकाता, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल) पुणे और कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (केएपीएल), बैंगलोर की गतिविधियों पर ध्यान दिया गया।
अभियान के प्रारंभिक चरण के दौरान सभी निर्धारित लक्ष्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने में विभाग सक्षम रहा।
इस अवधि में सांसदों के लंबित संदर्भों और राज्य सरकार के संदर्भों का शत-प्रतिशत निपटारा किया गया। 30 सितंबर तक लंबित सभी 21 लोक शिकायतों और 25 लोक शिकायत अपीलों का निपटारा कर दिया गया है। अब पीएमओ संदर्भ और आईएमसी संदर्भ में कोई लंबित मामला नहीं है।
फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने पूरे देश में 11,046 सफाई स्थलों का लक्ष्य रखा था और 31 अक्टूबर को अभियान के अंत तक विभाग ने 11,127 स्थलों की सफाई करके लक्ष्य को हासिल कर लिया। इसमें पीएमबीआई की पहल और सहयोग से साफ किए गए 11,000 जन औषधि केंद्र शामिल हैं, जिससे न केवल सभी लोगों को स्वच्छता और स्वच्छ वातावरण के महत्व के बारे में जागरूक बनाने में मदद मिली, बल्कि आम जनता के बीच प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना की मौजूदगी को भी जोरदार तरीके से दर्शाया गया।
विशेष अभियान के दौरान 5667 फाइलों की समीक्षा की गई, जिनमें से 1544 फाइलों को हटा दिया गया। ई-सफाई के तहत 4671 ई-फाइलों की समीक्षा की गई और भविष्य के संदर्भ के लिए उन्हें रखने का निर्णय लिया गया। 26 ई-फाइलों को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। इस अभियान में कचरा निपटारा से 42673/- रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ।
अभियान अवधि के दौरान एनआईपीईआर एसएएस नगर, एनआईपीईआर-अहमदाबाद, एनआईपीईआर-हाजीपुर और एचएएल, पुणे द्वारा डेटा बैकअप और संग्रह तथा कार्यालय स्थान के बेहतर तरीके से उपयोग संबंधी विधियों को भी लागू किया गया।