नई दिल्ली, 24 फरवरी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से सीधे आदेश लेना बंद करें। सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। यह निर्देश सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड भेजने के सरकार के प्रस्ताव सहित विभिन्न मुद्दों पर ‘आप’ सरकार और उप राज्यपाल कार्यालय के बीच शुरू हुई खींचतान के बाद आया है।
सूत्रों ने बताया, ‘केजरीवाल सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे दिल्ली के उपराज्यपाल के प्रत्यक्ष आदेशों का अनुपालन करना बंद करें। साथ ही उप राज्यपाल द्वारा दिए गए किसी भी प्रत्यक्ष आदेश की जानकारी संबंधित प्रभारी मंत्री को दी जाए।’ इसी कड़ी में सभी मंत्रियों ने अपने-अपने विभागों के सचिवों को इस संबंध में लिखा है और निर्देश दिया है कि कार्य आवंटन नियम (टीबीआर) का पूरी तरह से पालन किया जाए।’
पूर्व में भी कई मौकों पर ‘आप’ नेताओं ने उप राज्यपाल पर आरोप लगाया है कि वह दिल्ली की निर्वाचित सरकार को ‘बाईपास’ कर अधिकारियों को सीधे आदेश दे रहे हैं। सूत्रों ने दावा किया कि निर्वाचित सरकार को जानकारी दिए बिना उप राज्यपाल विभागों के सचिवों को आदेश दे रहे हैं, जो टीबीआर के नियम 49-50 और उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन है।
दिल्ली सरकार के एक सूत्र ने दावा किया, ‘निर्देश में कहा गया है कि उप राज्यपाल के ऐसे अवैध प्रत्यक्ष आदेश को लागू करना टीबीआर के नियम 57 का उल्लंघन माना जाएगा। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने रेखांकित किया कि ऐसे आदेशों का अनुपालन उच्चतम न्यायालय के निर्देशों और संविधान का उल्लंघन है और सरकार इसे गंभीरता से लेगी।’