नई दिल्ली, 4 मार्च। दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने सोमवार को राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 76,000 करोड़ रुपये के परिव्यय का बजट पेश किया। अपना पहला बजट पेश करते हुए आतिशी ने ‘मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना’ की घोषणा की, जिसके तहत 18 वर्ष और इससे अधिक आयु की सभी महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये दिए जाएंगे। आतिशी ने अपने बजट भाषण में कहा कि सरकार राम राज्य के आदर्शों से प्रेरित है।
आम चुनाव से पहले राज्य विधानसभा में पेश किए गए बजट में उन्होंने ‘बिजनेस ब्लास्टर्स’ योजना का विस्तार विश्वविद्यालयों और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) तक करने की घोषणा की। अभी तक यह योजना स्कूलों में लागू की जा रही थी। पिछले साल सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 78,800 करोड़ रुपये आवंटित किए थे और जी20 की तैयारियों के तहत नौ योजनाओं की घोषणा की थी।
दिल्ली सरकार के बजट का आकार वित्त वर्ष 2022-23 में 75,800 करोड़ रुपये और इससे पिछले वित्त वर्ष में 69,000 करोड़ रुपये था। पिछले साल वित्त विभाग का कार्यभार संभालने के बाद आतिशी ने पहली बार बजट पेश किया है। अपने बजट भाषण में उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल को आकार देने में पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन के योगदान का उल्लेख किया।
उन्होंने कहा, ‘‘यह गौरव का क्षण है कि अरविंद केजरीवाल सरकार आज अपना दसवां बजट पेश कर रही है। मैं सिर्फ दसवां बजट नहीं, बल्कि बदलती दिल्ली की तस्वीर पेश कर रही हूं। केजरीवाल आशा की किरण बनकर आए। हम सभी राम राज्य से प्रेरित हैं। हम राम राज्य के सपने को साकार करने की दिशा में कड़ी मेहनत कर रहे हैं।’’
उन्होंने शिक्षा क्षेत्र के लिए 16,396 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव रखा और क्षेत्र में आप (आम आदमी पार्टी) सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। शिक्षा बजट के तहत शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) को 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, और नए स्कूलों और कक्षाओं के निर्माण के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने मौजूदा कक्षाओं के रखरखाव के लिए 45 करोड़ रुपये और विशिष्ट उत्कृष्टता स्कूलों के लिए 42 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया है। वित्त मंत्री ने खेल शिक्षा के लिए 118 करोड़ रुपये, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के लिए 1,212 करोड़ रुपये और ‘बिजनेस ब्लास्टर्स सीनियर’ के लिए 15 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की। उन्होंने कहा, ‘केजरीवाल सरकार बजट में 15 करोड़ रुपये के आवंटन के माध्यम से अपने विश्वविद्यालयों और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में ‘बिजनेस ब्लास्टर’ योजना लागू करेगी।’’
सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 8,685 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसमें से 6,215 करोड़ रुपये की राशि अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रस्तावित है। वित्त मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार के तहत 38 अस्पताल आते हैं, जिनमें प्रतिदिन 81,000 ओपीडी मरीजों का नि:शुल्क इलाज किया जाता है।
वहीं इनमें हर महीने 65,805 आईपीडी मरीजों का इलाज किया जाता है। बाह्य रोगी विभाग को ओपीडी और आंतरिक रोगी विभाग को आईपीडी कहा जाता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में फिलहाल 530 मोहल्ला क्लीनिक हैं, जहां प्रतिदिन 64,000 लोगों को मुफ्त दवाएं, जांच और इलाज की सुविधा मिलती है। उन्होंने बताया कि ‘फरिश्ते दिल्ली के’ योजना ने 22,000 लोगों की जान बचाई है।
वित्त मंत्री ने समाज कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और एससी/एसटी/ओबीसी कल्याण विभाग के तहत विभिन्न योजनाओं के लिए 6,216 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय की घोषणा की। इसके अलावा सरकार ने 2024-25 से महिलाओं के कल्याण और सशक्तीकरण को ‘मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना’ के लिए 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इस योजना के तहत 18 साल और इससे अधिक आयु की सभी महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसी महिला को योजना के तहत पात्र बनने के लिए दिल्ली का मतदाता होना चाहिए।
इन महिलाओं को किसी अन्य योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए। इसके अलावा महिला आयकरदाता भी नहीं होनी चाहिए। इस साल जनवरी में प्रकाशित दिल्ली की अंतिम मतदाता सूची के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में 67,30,371 महिला मतदाता हैं। आतिशी ने पोषण संबंधी सभी योजनाओं के लिए 664 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2014-15 में विधि और न्याय का बजट 760 करोड़ रुपये था।
उन्होंने कहा, ‘‘मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि 2024-25 तक यह लगभग चार गुना होकर 3,098 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है।’’ वित्त मंत्री ने घोषणा की कि 2024-25 में दिल्ली सरकार रोहिणी, कड़कड़डूमा, शास्त्री पार्क और राउज़ एवेन्यू में चार अदालत परिसरों का निर्माण शुरू करेगी। इनमें कोर्ट रूम, वकीलों के चैंबर, पुस्तकालय और आधुनिक सुविधाएं शामिल होंगी। वित्त मंत्री ने अनधिकृत कालोनियों के विकास के लिए 902 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की।
परिवहन क्षेत्र का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली के बेड़े में 10,000 से अधिक बसें होंगी। इनमें 80 प्रतिशत इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं। उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड के लिए 7,195 करोड़ रुपये, डीटीसी और क्लस्टर बसों के बेड़े में इलेक्ट्रिक बसे शामिल करने के लिए 510 करोड़ रुपये और दिल्ली मेट्रो के लिए 500 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की।