नई दिल्ली, 1 अक्टूबर। दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने फैसला किया है कि 25 अक्टूबर से राष्ट्रीय राजधानी के पेट्रोल पंपों पर प्रदूषण नियंत्रण जांच (पीयूसी) प्रमाणपत्र के बिना पेट्रोल और डीजल उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शनिवार को कहा कि इस संबंध में जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि पर्यावरण, परिवहन और यातायात विभाग के अधिकारियों की एक बैठक गत 29 सितम्बर को बुलाई गई थी, जिसमें 25 अक्टूबर से इस योजना को लागू करने का फैसला किया गया।
गोपाल राय ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में वृद्धि के लिए वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन का बड़ा हाथ है। इसे कम करना आवश्यक है, इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि 25 अक्टूबर से वाहन के पीयूसी प्रमाणपत्र के बिना पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल, डीजल उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।’
3 अक्टूबर से 24 घंटे संचालित होगा नियंत्रण कक्ष
गोपाल राय ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार प्रदूषण से निबटने और संशोधित ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (जीआरएपी) के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए तीन अक्टूबर से 24 घंटे संचालित होने वाला नियंत्रण कक्ष शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में छह अक्टूबर से धूलरोधी अभियान भी शुरू किया जाएगा, जिसके तहत धूल से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए निर्माण स्थलों का औचक निरीक्षण किया जाएगा।