नई दिल्ली, 20 मई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर केंद्र सरकार की ओर से लाए गए अध्यादेश को गैरकानूनी करार देते हुए कहा है कि यह कोर्ट में पांच मिनट भी नहीं टिक पाएगा। सीएम केजरीवाल ने शनिवार को यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस अध्यादेश के बहाने के केंद्र की भाजपा सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण बनाने के लिए शुक्रवार, 19 मई को एक अध्यादेश लाई है, जिसके पास दिल्ली में सेवा करने वाले दानिक्स के सभी अधिकारियों और ग्रुप ए अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग की सिफारिश करने की शक्ति होगी।
दिलचस्प यह रहा कि अध्यादेश लाने के कुछ घंटे बाद ही केंद्र सरकार शनिवार को गत 11 मई की संविधान पीठ के फैसले की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गई। उस फैसले में शीर्ष अदालत ने कहा था कि दिल्ली सरकार के पास राष्ट्रीय राजधानी में ‘सेवाओं पर विधायी और कार्यकारी शक्ति’ है।
‘केंद्र की यह सोची-समझी साजिश, इस अध्यादेश की टाइमिंग भी प्लान के तहत थी‘
सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘केंद्र ने पहले ही सोच लिया था कि अध्यादेश लाकर वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट देंगे। केंद्र की यह सोची-समझी साजिश है। इस अध्यादेश की टाइमिंग भी प्लान के तहत थी। उन्हें भी पता था कि हम इस अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। केंद्र सरकार और उप राज्यपाल कोर्ट के बंद होने का इंतजार कर रहे थे। ये पहले अध्यादेश क्यों नहीं लाए? ये अध्यादेश पूरी तरह से गैरकानूनी और जनतंत्र के खिलाफ है।’
My reactions to the ordinance passed by central govt. https://t.co/J98kB4H7Wj
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) May 20, 2023
दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आगे कहा, ‘केंद्र का अध्यादेश जनतंत्र और दिल्ली की जनता के साथ धोखा है। हम तो बहुत छोटे लोग है। केंद्र सरकार अब सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रही है कि तुम जो मर्जी आदेश दे दो, हम उसे बदल देंगे। आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला, लेकिन केंद्र हमेशा हमारी सरकार को रोकने का काम करती रही।’
‘केंद्र ने आम आदमी पार्टी को बार-बार काम करने से रोका है‘
केजरीवाल ने कहा, ‘दिल्ली के लोगों ने बार-बार कहा है कि हमें आम आदमी पार्टी की सरकार चाहिए, लेकिन इन्होंने बार-बार आम आदमी पार्टी को काम करने से रोका है। पहले 2015 में नोटिफिकेशन लेकर आए। उसके बाद 2021 में कानून लाकर हमारे अधिकार कम किए गए। हम अच्छे स्कूल बना रहे थे तो हमारे उप मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया। हम अच्छे मोहल्ला क्लीनिक बना रहे थे तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री को झूठे केस में जेल भेज दिया।’
‘इस अध्यादेश को लेकर हम दिल्ली में डोर टू डोर कैंपेन शुरू करेंगे‘
सीएम केजरीवाल ने कहा कि वह विपक्षी नेताओं से संपर्क करेंगे। उन्होंने कहा, ‘हम साथ में ही राज्यसभा में बिल को रोकने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा केंद्र के इस अध्यादेश को लेकर हम दिल्ली में डोर टू डोर कैंपेन शुरू करेंगे।’