नई दिल्ली, 14 मई। पंजाब और हरियाणा के किसानों ने भी अब अपने गेहूं की बिक्री के एवज में सीधे अपने बैंक खातों में भुगतान पाना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही अब देशभर में डीबीटी लागू कर दिया गया है। इससे रबी खरीद वर्ष 2021-22 के दौरान, मिशन ‘वन नेशन, वन एमएसपी, वन डीबीटी’ को पहली बार एक मजबूत रूप मिला है।
कुल भुगतान का 91 फीसदी पंजाब के किसानों के खाते में
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने जानकारी दी है कि 12 मई तक देश में लगभग 56,059.54 करोड़ रुपये सीधे किसानों के खाते में स्थानांतरित किए गए हैं। इनमें से 23,402 करोड़ रुपये पंजाब के किसानों को जारी किए गए हैं, जो कुल देय भुगतान का 91 फीसदी है।
अब तक 353.99 लाख मिट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीद
मंत्रालय के अनुसार पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश व राजस्थान सहित अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गेहूं की खरीद सुचारु रूप से चल रही है। गत 12 मई तक 353.99 लाख मिट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीद की जा चुकी है, जबकि पिछले वर्ष इस मौसम में 268.91 लाख मिट्रिक टन के गेहूं की खरीद की गई थी।
मंत्रालय ने बताया कि 12 मई तक कुल 353.98 लाख मिट्रिक टन गेहूं की खरीद में पंजाब का प्रमुख योगदान है। इसके तहत राज्य से 131.14 लाख मिट्रिक टन (37.04 फीसदी) खरीद की गई है। उसके बाद हरियाणा से 81.07 लाख मिट्रिक टन (22.90 फीसदी), मध्य प्रदेश से 103.71 लाख मिट्रिक टन (29.29 फीसदी) खरीदारी की गई है।
चालू विपणन वर्ष 36.19 लाख गेहूं किसानों को लाभ
इस सत्र में पंजाब और हरियाणा ने पिछले साल की खरीद लक्ष्य के साथ वर्तमान लक्ष्य/अनुमान को पार कर लिया है, जो अब तक की खरीद का रिकॉर्ड है। इसके तहत अब तक 36.19 लाख गेहूं किसानों ने एमएसपी मूल्य पर आरएमएस खरीद का लाभ प्राप्त किया है, जो कि करीब 69,912.61 करोड़ रुपये है।