नई दिल्ली, 24 मार्च। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों, किसानों और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को तोहफा दिया है। इस क्रम में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता चार प्रतिशत बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया गया है जबकि उज्ज्वला योजना के तहत 200 रुपये प्रति एलपीजी सिलेंडर सब्सिडी की अवधि एक साल तक बढ़ा दी गई है। इस कदम से 1.6 करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा।
डीए में वृद्धि से सरकारी खजाने पर सालाना 12,815.60 करोड़ रुपये का असर पड़ेगा
सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक के बाद शुक्रवार की शाम संवाददाताओं को उक्त जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने एक जनवरी, 2023 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते और पेंशनरों को महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी है। इससे 47.58 लाख कर्मचारियों और 69.76 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा। उन्होंने बताया कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ने से सरकारी खजाने पर सालाना 12,815.60 करोड़ रुपये का असर पड़ेगा।
महंगाई भत्ते व महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त एक जनवरी, 2023 से अनुमन्य
कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त एक जनवरी, 2023 से दी जाएगी। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में वृद्धि स्वीकृत फार्मूले के आधार पर हुई है, जो सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है।
जूट की एमएसपी में 300 रुपये की बढ़ोतरी
अनुराग ठाकुर ने कहा कि पिछले वर्ष जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 4,750 रुपये प्रति क्विंटल था, उसमें 300 रुपये की बढ़ोतरी करके इसको 5,050 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। ये लगभग औसत उत्पाद लागत में 63% मुनाफा देगा। इससे 40 लाख जूट के किसानों को फायदा मिलेगा।
उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी सिलेंडर सब्सिडी की अवधि एक साल तक बढ़ी
वैश्विक कारणों के कारण गरीब जनता पर बोझ न पड़े, इसके लिए 2022 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को साल में 12 सिलेंडर और एक सिलेंडर पर 200 रुपये की सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया था। अंतरराष्ट्रीय दामों में अभी कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है तो इस सब्सिडी एक साल तक और बढ़ाने का निर्णय किया गया है।