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कांग्रेस ने गुजरात चुनाव के लिए जारी किया घोषणापत्र – नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदला जाएगा, 10 लाख नौकरियां देंगे

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अहमदाबाद, 12 नवम्बर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को यहां गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी का घोषणापत्र जारी किया। घोषणापत्र में अन्य ढेरों लोकलुभानन वादों के साथ सबसे अहम वादा यह है कि सत्ता में आने पर पार्टी नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदल देगी और फिर उसे सरदार पटेल स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा।

हिमाचल में भाजपा को जिताने में लगी है आम आदमी पार्टी

पार्टी के वरिष्ठ पर्यवेक्षक अशोक गहलोत ने घोषणापत्र जारी करने के दौरान आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला किया। गहलोत ने कहा, “हमने कहा था कि जैसे ही कांग्रेस गुजरात में कूदेगी, ‘आप’ वाले नज़र नहीं आएंगे, आज वे नज़र नहीं आ रहे। मैं हिमाचल से आया हूं। ऐसा क्या कारण है कि उन्होंने वहां से अपना पूरा प्रचार वापस ले लिया? उन्होंने अपने उम्मीदवार वापस नहीं लिए। ‘आप’ भाजपा को जिताना चाह रही है।’

सरकार बनी तो घोषणापत्र पहली कैबिनेट में सरकार का दस्तावेज बन जाएगा

गहलोत ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि राज्य विधानसभा चुनाव में पार्टी के निर्वाचित होने पर यह घोषणापत्र पहली कैबिनेट में सरकार का दस्तावेज होगा। उन्होंने कहा, ‘अगर हमारी सरकार बनती है तो यह घोषणापत्र पहली कैबिनेट में सरकार का दस्तावेज बन जाएगा।’

राहुल की मंशा के अनुरूप जनता की पसंद के हिसाब से तैयार किया गया घोषणापत्र

उन्होंने कहा, ‘पार्टी ने यह घोषणापत्र जनता की पसंद के हिसाब से तैयार किया है। जैसा कि राहुल गांधी ने हमसे कहा कि लोगों से पूछा जाना चाहिए कि घोषणापत्र में क्या होना चाहिए, उनसे पूछा गया है और छह लाख से अधिक लोग इसके लिए आगे आए हैं।’

500 में एलपीजी, प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली, बेरोजगारों को 3,000 भत्ता

गुजरात में दो दशकों से अधिक समय से सत्ता से बाहर रहने वाली कांग्रेस चुनावी घोषणापत्र में 10 लाख नौकरियां, 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर, प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली और बेरोजगारों को 3,000 रुपये भत्ता देने का वादा किया।

3 लाख तक कृषि ऋण माफ, केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा

इसी क्रम में तीन लाख रुपये तक का कृषि ऋण माफ करने, केजी से पीजी (किंडरगार्टन से स्नातक) तक मुफ्त शिक्षा और प्रत्येक फसल के लिए एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) निर्धारित करने के लिए एक समिति गठित करने का वादा किया है। पार्टी ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को लागू करने और सरकारी कर्मचारियों के लिए अनुबंध और ‘आउटसोर्सिंग’ यानि सरकारी विभागों में काम बाहर से कराने की व्यवस्था हटाने का भी वादा किया।

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