जयपुर, 31 मई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगामी विधानसभा चुनावों से पहले जनता के हित में बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य में 100 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली उपभोग वालों का बिजली बिल शून्य होगा। उन्हें पूर्ववत कोई बिल नहीं देना होगा। गौरतलब है कि राज्य में इस वर्ष के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में फ्री बिजली की यह घोषणा गहलोत सरकार का बड़ा दांव मानी जा रही है।
सीएम गहलोत ने बुधवार की रात ट्वीट किया, ‘महंगाई राहत शिविरों के अवलोकन व जनता से बात करने पर फीडबैक आया कि बिजली बिलों में मिलने वाली स्लैबवार छूट में थोड़ा बदलाव किया जाए। यानी जनता के फीडबैक के बाद बिजली बिल को माफ करने का एलान किया गया। मई महीने में बिजली बिलों में आए फ्यूल सरचार्ज को लेकर भी जनता से फीडबैक मिला, जिसके आधार पर बड़ा फैसला किया है।’
महंगाई राहत शिविरों के अवलोकन व जनता से बात करने पर फीडबैक आया कि बिजली बिलों में मिलने वाली स्लैबवार छूट में थोड़ा बदलाव किया जाए.
– मई महीने में बिजली बिलों में आए फ्यूल सरचार्ज को लेकर भी जनता से फीडबैक मिला जिसके आधार पर बड़ा फैसला किया है.
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– 100 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली… pic.twitter.com/z27tJRuyaf— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) May 31, 2023
‘कितना भी बिल क्यों ना आए, पहले 100 यूनिट का कोई भी भुगतान नहीं देना होगा‘
ट्वीट में आगे कहा गया है कि 100 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली इस्तेमाल करने वालों का बिल शून्य होगा। इसके अलावा किसी को एडवांस बिल भी नहीं भरना होगा। इसके अलावा राजस्थान की फ्री बिजली स्कीम में एक नियम यह भी है कि 100 यूनिट प्रतिमाह से ज्यादा इस्तेमाल करने वाले परिवारों को भी पहले 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी यानी कितना भी बिल क्यों ना आए, पहले 100 यूनिट का कोई भी बिल नहीं देना होगा।
इनका भुगतान राज्य सरकार करेगी
सीएम गहलोत ने बताया कि उन्होंने मध्यम वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए 200 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं के लिए भी योजना बनाई है। इसके मुताबिक पहले 100 यूनिट बिजली फ्री रहेगी। इसके साथ 200 यूनिट तक के स्थायी शुल्क, फ्यूल सरचार्ज और तमाम अन्य बिल माफ होंगे और इनका भुगतान राज्य सरकार करेगी।