नई दिल्ली, 16 जुलाई। कांग्रेस ने रविवार को स्पष्ट कर दिया कि वह दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण के मुद्दे पर केंद्र सरकार के अध्यादेश का समर्थन नहीं करेगी। कांग्रेस का कहना है कि वह देश में ‘संघवाद को खत्म’ करने के केंद्र सरकार के किसी भी प्रयास का विरोध करेगी।
कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी का रुख साफ है कि वह राज्यपालों के जरिए विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों में हस्तक्षेप करने के केंद्र के हर तरह के फैसले का विरोध करेगी। कांग्रेस के इस बयान से दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) गद्गद् है। उसने इसे पॉजिटिव डेवलपमेंट करार दिया है।
केसी वेणुगोपाल ने कहा – ‘पार्टी ने संसद में दिल्ली अध्यादेश पर विधेयक आने पर इसका विरोध करने का फैसला किया है। हम संघवाद को खत्म करने के केंद्र सरकार के प्रयासों का निरंतर विरोध कर रहे हैं। हम विपक्ष द्वारा शासित राज्यों को राज्यपालों के जरिए चलाने के केंद्र सरकार के रवैये का निरंतर विरोध कर रहे हैं। हमारा रुख बिल्कुल साफ है कि हम दिल्ली अध्यादेश का समर्थन नहीं करने वाले हैं।’
इसके साथ ही आम आदमी पार्टी (आप) के सोमवार से बेंगलुरु में शुरू हो रही विपक्ष की दूसरी बैठक में भाग लेने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। आम आदमी पार्टी कहती रही है कि कांग्रेस दिल्ली अध्यादेश पर अपना रुख स्पष्ट करे, इसके बाद ही वह विपक्षी दलों की अगली बैठक में भाग लेने पर फैसला करेगी।
‘आप‘ सांसद राघव चड्ढा ने कांग्रेस की घोषणा का किया स्वागत
इस बीच कांग्रेस के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी का बयान सामने आया है। ‘आप’ सांसद राघव चड्ढा ने अध्यादेश पर कांग्रेस के ‘स्पष्ट विरोध’ करने की घोषणा का स्वागत किया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राघव चड्ढा ने ट्वीट कर कहा – ‘कांग्रेस ने दिल्ली अध्यादेश का स्पष्ट विरोध करने की घोषणा की है। यह एक सकारात्मक रुख है।’