गुवाहाटी, 24 सितम्बर। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने स्व-रोजगार के माध्यम से विकास को बढ़ावा देने के लिए एक योजना की शुरुआत की है, जिसमें युवाओं को अपना उद्यम स्थापित करने में मदद दी जाएगी। सरमा ने यहां आयोजित एक कार्यक्रम में ‘मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभिजन 2023’ की शुरुआत की। उन्होंने इस योजना में पंजीकरण करने के लिए पोर्टल भी आरंभ किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत एक मजबूत उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए दो लाख युवाओं को वित्तीय सहायता दी जाएगी। शर्मा ने शनिवार को आयोजित कार्यक्रम में कहा, ‘‘यह योजना स्व-रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए बनाई गई है जिससे युवाओं को राज्य के विकास को बढ़ावा देने में सक्षम बनाया जाएगा। इसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की क्षमता है।’’
उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन के क्षेत्र में डिग्री धारक बेरोजगारों को पहली श्रेणी में रखा जाएगा और उन्हें पांच लाख रुपये की मदद दी जाएगी। शर्मा ने कहा, ‘‘दूसरी ओर स्नातकोत्तर, सामान्य स्नातक, आईटीआई, पॉलिटेक्निक पास कर चुके बेरोजगारों को दूसरी श्रेणी में रखा जाएगा और उनकी दो लाख रुपये की मदद की जाएगी।’’
उन्होंने बताया कि पहली श्रेणी में लाभार्थियों को पांच लाख रुपये में से 2.5 लाख रुपये बिना किसी ब्याज के लौटाने होंगे जबकि शेष राशि सरकारी सहायता होगी। शर्मा ने कहा, ‘‘इसी तरह दूसरी श्रेणी में भी लाभार्थियों के लिए संपूर्ण राशि में से एक लाख रुपये सरकार की सब्सिडी होगी जबकि एक लाख रुपये बिना किसी ब्याज के वापस करने होंगे।’’
मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के तहत कृषि और बागवानी, लेखन सामग्री, मुर्गी पालन, डेयरी, बकरी पालन, सुअर पालन, मत्स्य पालन, पैकेजिंग, सिले सिलाए कपड़े, बांस, रबड़ और लकड़ी पर आधारित उद्योगों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा, ‘‘एक परिवार से एक सदस्य ही इस योजना का लाभ उठा सकता है और आवेदक को रोजगार कार्यालय में पंजीकरण कराना होगा।’’