रांची, 23 अप्रैल। भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) न्यायमूर्ति एनवी रमना ने मीडिया द्वारा संचालित कंगारू अदालतों को लोकत्रंत के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक करार दिया है। वह शनिवार को यहां एक कार्यक्रम में ‘मीडिया द्वारा संचालित कंगारू अदालतों’ के मुद्दे को संबोधित कर रहे थे।
सीजेआई रमना ने रांची में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ में “जस्ट ऑफ ए जज” पर ‘जस्टिस एसबी सिन्हा मेमोरियल लेक्चर’ के दौरान अपने संबोधन में कहा, ‘हम देखते हैं कि मीडिया कंगारू अदालतें चला रही है, कई बार मुद्दों पर अनुभवी न्यायाधीशों को भी फैसला करना मुश्किल हो जाता है। न्याय प्रदान करने से जुड़े मुद्दों पर गैर-सूचित और एजेंडा संचालित बहस लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो रही है।’
न्यायिक बुनियादी ढांचे में सुधार करने की आवश्यकता
चीफ जस्टिस रमना ने न्यायाधीशों को उनकी पूरी क्षमता से कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए न्यायिक बुनियादी ढांचे में सुधार करने की आवश्यकता पर भी बल दिया और ‘न्यायिकरण के मामलों को प्राथमिकता देने में वर्तमान समय न्यायपालिका के सामने आने वाली चुनौतियों’ के मुद्दे को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय की न्यायपालिका के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक निर्णय के लिए मामलों को प्राथमिकता देना है।
उन्होंने कहा, ‘न्यायाधीश सामाजिक वास्तविकताओं से आंखें नहीं मूंद सकते। व्यवस्था को परिहार्य संघर्षों और बोझों से बचाने के लिए न्यायाधीश को दबाव वाले मामलों को प्राथमिकता देनी होगी। कई मौकों पर मैंने लंबित रहने वाले मुद्दों को उजागर किया है। मैं जजों को उनकी पूरी क्षमता से काम करने में सक्षम बनाने के लिए भौतिक और व्यक्तिगत दोनों तरह के बुनियादी ढांचे में सुधार की आवश्यकता की पुरजोर वकालत करता रहा हूं।’
सीजेआई रमना ने ‘जजों के नेतृत्व वाले कथित आसान जीवन के बारे में बनाई गई झूठी कथा’ को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों के नेतृत्व वाले कथित आसान जीवन के बारे में झूठे आख्यान बनाए जाते हैं। निगलना मुश्किल है। लोग अक्सर भारतीय न्यायिक प्रणाली के सभी स्तरों पर लंबे समय से लंबित मामलों की शिकायत करते हैं। आधुनिक लोकतंत्र में एक न्यायाधीश को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता, जो केवल कानून बताता है।
लोकतांत्रिक योजना में एक न्यायाधीश का विशिष्ट स्थान
जस्टिस रमना ने यह भी कहा कि लोकतांत्रिक योजना में एक न्यायाधीश का विशिष्ट स्थान होता है। वह सामाजिक वास्तविकताओं और कानून के बीच की खाई को पाटता है। दूसरे, वह संविधान की भावना और मूल्य की रक्षा करता है। ये अदालतें और न्यायाधीश हैं, जो औपचारिक लोकतंत्र को वास्तविक लोकतंत्र के साथ संतुलित करते हैं। हम एक जटिल समाज में रह रहे हैं जो हमेशा विकसित हो रहा है।’
नौकरी की संवेदनशीलता के कारण सेवानिवृत्ति के बाद भी जजों को सुरक्षा की वकालत
उन्होंने ‘न्यायाधीशों पर शारीरिक हमलों की बढ़ती संख्या’ के बारे में भी बात की और कहा कि ‘न्यायाधीशों को उसी समाज में रहना होगा, जिसे उन्होंने दोषी ठहराया है, बिना किसी सुरक्षा या उसके आश्वासन के।’ उन्होंने कहा कि राजनेताओं, नौकरशाहों, पुलिस अधिकारियों और अन्य जन प्रतिनिधियों को अक्सर उनकी नौकरी की संवेदनशीलता के कारण सेवानिवृत्ति के बाद भी सुरक्षा प्रदान की जाती है। विडंबना यह है कि न्यायाधीशों को समान सुरक्षा नहीं दी जाती है।