नई दिल्ली, 28 सितम्बर। केंद्र सरकार ने देश की गरीब आबादी को बड़ी राहत देते हुए मुफ्त राशन वितरण की योजना और तीन माह तक बढ़ाने का फैसला लिया है। यह योजना 30 सितम्बर को समाप्त होने वाली थी। फिलहाल यह स्कीम अब इस वर्ष के अंत तक लागू रहेगी।
केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को यहां हुई कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला लिया गया। इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारियों को भी सरकार ने दिवाली का तोहफा दिया है और उनके महंगाई भत्ते (डीए) में भी चार फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है।
स्कीम को 3 माह बढ़ाने से सरकारी खजाने पर पड़ेगा 45,000 करोड़ रुपये का बोझ
वित्त मंत्रालय के अनुसार तीन महीने तक मुफ्त राशन की स्कीम को आगे बढ़ाने से खजाने पर 45,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। सरकारी सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार ने अपने पास जमा खाद्यान्न के स्टॉक की समीक्षा करने के बाद यह फैसला लिया है। फिलहाल सरकार के पास बड़े पैमाने पर खाद्यान्न उपलब्ध है।
कोरोना काल में शुरू की गई थी पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना
उल्लेखनीय है कि कोरोना काल में केंद्र सरकार की ओर से पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के नाम से इस स्कीम का एलान किया गया था। इसके तहत हर महीने प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त राशन दिया जाता है। इधर बीच चर्चाएं थीं कि शायद मुफ्त राशन की स्कीम को अब बंद कर दिया जाएगा। ऐसे में स्कीम को तीन महीने के लिए बढ़ाने के फैसले को राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि अगले तीन महीनों में गुजरात और हिमाचल में चुनाव होने वाले हैं।
मुफ्त राशन स्कीम का 80 करोड़ लोगों को मिल रहा फायदा
इस स्कीम का फायदा देश के करीब 80 करोड़ गरीब लोगों को मिल रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत इतना ही राशन सब्सिडी पर पहले से मिलता रहा है, लेकिन पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मिलने वाला राशन इससे अलग है। कोरोना काल में लॉकडाउन से प्रभावित लोगों की मदद में इस योजना को अहम माना गया था।