नई दिल्ली, 22 मार्च। केंद्र सरकार इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 की शुरुआत के साथ ही अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी पर नकेल कस दी है। इस क्रम में डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस (DGGI) ने अवैध ऑफशोर ऑनलाइन बेटिंग और मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ सख्त काररवाई शुरू कर दी है। DGCI की काररवाई के तहत अब तक 2400 बैंक खाते फ्रीज किए जा चुके हैं जबकि 126 करोड़ रुपये जब्त किए गए हैं।
उल्लेखनीय है कि आईपीएल की शुरुआत के साथ ही अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी वाले प्लेटफॉर्म की भी बाढ़ आ गई है। ये प्लेटफॉर्म भारत के कानूनी दायरे से बाहर काम कर रहे हैं और IPL जैसे बड़े आयोजनों के दौरान सट्टेबाजी गतिविधियों में जबर्दस्त बढ़ोतरी हो जाती है।
लगभग 700 विदेशी गेमिंग और सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म्स की जांच जारी
DGGI ने अब तक 357 अवैध गेमिंग वेबसाइटों और URLs को ब्लॉक कर दिया है। साथ ही इसने लगभग 126 करोड़ रुपये जब्त किए हैं, जो करीब 2400 बैंक खातों में जमा थे और इन अवैध सट्टेबाजी नेटवर्क से जुड़े थे। इसके अलावा, लगभग 700 विदेशी गेमिंग और सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म्स की जांच जारी है। सरकार का यह अभियान टैक्स चोरी रोकने और IPL के दौरान बढ़ने वाली गैर-कानूनी वित्तीय गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए चलाया जा रहा है।
बॉलीवुड सितारे और क्रिकेटर भी जांच के घेरे में
DGGI ने बॉलीवुड अभिनेताओं, क्रिकेटरों और सोशल मीडिया इनफ्लूएंसर्स की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं, जो इन अवैध बेटिंग प्लेटफॉर्म्स का प्रमोशन कर रहे थे। अधिकारियों ने आम जनता को भी चेतावनी दी है कि इन अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों से दूरी बनाए रखें क्योंकि यह आर्थिक नुकसान, टैक्स चोरी और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है।
मीडिया की खबरों के अनुसार IPL 2025 के पहले मैच से कुछ दिन पहले ही हैदराबाद पुलिस ने 25 सेलिब्रिटीज के खिलाफ FIR दर्ज की है, जिनमें अभिनेता प्रकाश राज, राणा दग्गुबाती और विजय देवरकोंडा जैसे बड़े नाम शामिल हैं। आरोप है कि ये लोग अवैध बेटिंग ऐप्स का प्रमोशन कर रहे थे।
IPL-18 सीजन में रहेगी कड़ी निगरानी, कई और गिरफ्तारियां संभव
DGGI की यह काररवाई ऑनलाइन गेमिंग नेटवर्क से जुड़े कई गिरफ्तारियों के बाद की गई है, जिनमें कई बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल ‘म्यूल अकाउंट्स’ (फर्जी खातों) के रूप में किया गया था। अधिकारियों ने संकेत दिया है कि IPL -18 के पूरे सीजन में सख्ती जारी रहेगी ताकि इस तरह की गैर-कानूनी गतिविधियों पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जा सके।
निवेशकों और आम जनता के लिए चेतावनी
DGGI और पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वे ऑनलाइन सट्टेबाजी में फंसने से बचें क्योंकि यह न सिर्फ अवैध है बल्कि इससे बड़ा आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। भारत में केवल उन्हीं गेमिंग और सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म्स को मान्यता दी गई है, जो सरकार के नियमों के तहत काम कर रहे हैं।