डेमोग्राफिक बदलाव पर केंद्र सरकार ने गठित की उच्चस्तरीय समिति, अमित शाह ने साझा की जानकारी

नई दिल्ली, 26 मई। केंद्र सरकार ने अपनी पूर्व घोषणा के अनुपालन में डेमोग्राफिक बदलाव पर एक उच्चस्तरीय समिति गठित कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में यह जानकारी साझा की।

अमित शाह ने ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा कि घुसपैठ और अन्य कारणों से अस्वाभाविक जनसांख्यिकीय परिवर्तन (अननैचुरल डेमोग्राफिक चेंज) किसी भी राष्ट्र के वर्तमान व भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसी चुनौती से निबटने के लिए 15 अगस्त, 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेमोग्राफिक चेंज पर ‘हाई लेवल कमेटी’ बनाने की घोषणा की थी। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि सरकार ने इस कमेटी का गठन कर लिया है।

जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर (सेवानिवृत्त) कमेटी के अध्यक्ष

शाह ने कहा कि जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में बनी इस कमेटी में जनगणना आयुक्त के साथ दुर्गा शंकर मिश्रा (रिटायर्ड आईएएस), बालाजी श्रीवास्तव (रिटायर्ड आईपीएस) और डॉ. शमिका रवि समिति के सदस्य होंगे। संयुक्त सचिव (फॉरेनर्स-I), गृह मंत्रालय, इस समिति के सदस्य सचिव होंगे।

अमित शाह ने आगे कहा, ‘डेमोग्राफिक चेंज हमारी संप्रभुता के साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सामाजिक संरचना में गंभीर बदलाव और जनजातीय समाज के संरक्षण से जुड़ी एक गंभीर समस्या है। यह कमेटी अवैध प्रवास और अन्य असामान्य कारणों से पूरे भारत में हो रहे डेमोग्राफिक चेंज का व्यापक मूल्यांकन करेगी और धार्मिक एवं सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या परिवर्तनों के पैटर्न का विश्लेषण करेगी तथा इसका सुनियोजित और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी।’

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में डेमोग्राफिक चेंज और घुसपैठ बड़े मुद्दे थे। इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने तत्कालीन ममता बनर्जी सरकार का घेराव किया था। इसी आधार पर भाजपा ने विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को मात दी और पूर्ण बहुमत से सत्ता हासिल की। ऐसे में अब केंद्र सरकार द्वारा डेमोग्राफिक चेंज पर हाई लेवल कमेटी गठित करना अहम माना जा रहा है।