नई दिल्ली, 24 अगस्त। केंद्र सरकार ने शनिवार को एकीकृत पेंशन योजना (UPS) नामक एक नई पेंशन योजना की घोषणा की, जिसमें सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन मिलेगी। नई पेंशन योजना एक अप्रैल, 2025 से लागू होगी।
एक अप्रैल, 2025 से लागू होगी नई पेंशन योजना
केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आज स्वीकृत इस योजना के तहत सेवानिवृत्ति से पहले पिछले 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन की गारंटी दी जाती है, बशर्ते कर्मचारी ने न्यूनतम 25 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। कम सेवा वाले लोगों के लिए पेंशन आनुपातिक होगी।
सेवानिवृत्ति पर 10 हजार प्रति माह की न्यूनतम पेंशन की गारंटी
यह स्कीम कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले की पेंशन का 60 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन भी सुनिश्चित करती है। नई पेंशन योजना न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपये प्रति माह की सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन की गारंटी देती है।
सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन यूपीएस योजना का दूसरा स्तंभ है
25 वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले पिछले 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50%। यह वेतन न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा तक कम सेवा अवधि के लिए आनुपातिक होना चाहिए
-केंद्रीय मंत्री @AshwiniVaishnaw
— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) August 24, 2024
यूपीएस से लगभग 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यूपीएस से लगभग 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा, ‘आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित पेंशन प्रदान करने वाली यूपीएस को मंजूरी दे दी है। 50 प्रतिशत सुनिश्चित पेंशन इस योजना का पहला स्तंभ है और दूसरा स्तंभ सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन होगी। कर्मचारियों के पास राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) और यूपीएस के बीच चयन करने का विकल्प होगा।’
इस योजना के तहत, सेवानिवृत्ति की तिथि पर ग्रेच्युटी और मासिक परिलब्धियों {वेतन + डीए (महंगाई भत्ता)} के अलावा प्रत्येक छह महीने की सेवा के लिए एकमुश्त भुगतान किया जाएगा। इस भुगतान से कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित पेंशन की मात्रा कम नहीं होगी।