नई दिल्ली, 12 अक्टूबर। देश के कई हिस्सों में कोयले की कमी से गहराते बिजली संकट के बीच केंद्र सरकार ने राज्यों को सलाह दी है कि वे केंद्रीय बिजली उत्पादन संयंत्रों की गैर-आवंटित बिजली का उपयोग केवल अपने उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए करें।
ज्यादा मूल्य पर दूसरे राज्यों को भी बिजली बेचने की शिकायत
ऊर्जा मंत्रालय के संज्ञान में लाया गया है कि कुछ राज्य उपभोक्ताओं की जरूरतों के अनुरूप बिजली की आपूर्ति नहीं कर रहे हैं और बार-बार लोड शेडिंग कर रहे हैं। वे उच्च दामों पर बिजली दूसरे राज्यों को भी बेच रहे हैं।
वितरण कम्पनियों को आपस में बिजली न बेचने की हिदायत
बिजली मंत्रालय के वक्तव्य में कहा गया है कि केंद्रीय बिजली उत्पादन संयंत्रों की 15 प्रतिशत बिजली गैर आवंटित रहती है, जिसे केंद्र सरकार राज्यों के उपभोक्ताओं की जरूरत के अनुसार आवंटन करती है। मंत्रालय ने कहा है कि बिजली आपूर्ति करने वाली कम्पनियों की जिम्मेदारी है कि वे सबसे पहले अपने उपभोक्ताओं के लिए बिजली की आपूर्ति करें। वितरण कम्पनियों को आपस में बिजली बेचनी नहीं चाहिए।
मंत्रालय ने यह भी कहा है यदि किसी राज्य के पास जरूरत से अधिक बिजली है तो वह इसकी सूचना भारत सरकार को देगा ताकि उस बिजली का आवंटन जरूरतमंद राज्यों को किया जा सके।
गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को उच्चस्तरीय बैठक में लिया था जायजा
गौरतलब है कि गृह मंत्री अमित शाह ने बिजली संकट को लेकर सोमवार को ऊर्जा और कोयला मंत्रियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की थी और बिजली आपूर्ति की मौजूदा स्थिति का जायजा लिया था। उस बैठक में एनटीपीसी के अधिकारी भी मौजूद रहे।