नई दिल्ली, 14 जुलाई। खान मंत्रालय ने झारखंड सरकार से सोने की एक खदान सहित 10 खनिज ब्लॉक की नीलामी करने को कहा है। साथ ही मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि यदि राज्य ऐसा करने में विफल रहा तो केंद्र इन खदानों की नीलामी प्रक्रिया शुरू करेगा। सूत्रों ने यह जानकारी दी।
सूत्रों ने कहा कि ये ब्लॉक खोज के जी2 (सामान्य) और जी3 (प्रारंभिक) स्तर के हैं। सूत्रों ने बताया कि 10 ब्लॉक में एक तांबे की खदान, एक चूना पत्थर की खदान और एक ग्रेफाइट खदान शामिल है। 2021 में खनन नियमों में संशोधन के अनुसार, यदि राज्य सरकार पारस्परिक रूप से सहमत अवधि के भीतर खदानों की नीलामी करने में विफल रहती है तो केंद्र के पास खनिज ब्लॉक की नीलामी करने का अधिकार है।
सूत्रों ने कहा कि जब खनिज ब्लॉकों की नीलामी की बात आती है तो झारखंड सरकार अन्य राज्यों से पिछड़ रहा है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा झारखंड सरकार को सौंपी गई 38 भूवैज्ञानिक रिपोर्टों में से अब तक केवल पांच का उपयोग नीलामी के लिए किया गया है। राज्य सरकार ने दिसंबर, 2021 तक 15 ब्लॉक को नीलामी के लिए अधिसूचित करने का आश्वासन दिया था।
हालांकि, राज्य द्वारा इनमें से केवल चार ब्लॉक को नीलामी के लिए अधिसूचित किया गया है। शेष 11 खदानों में से एक पोटाश ब्लॉक महत्वपूर्ण है और केंद्र द्वारा इसकी नीलामी की जाएगी। शेष 10 ब्लॉक को अब भी राज्य द्वारा नीलामी के लिए अधिसूचित किया जाना बाकी है। चालू वित्त वर्ष में अबतक 12 खनिज ब्लॉक की सफलतापूर्वक नीलामी की जा चुकी है। नीलाम किये गये सभी ब्लॉक राजस्थान में हैं। ये ब्लॉक अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड और जेके सीमेंट लिमिटेड जैसी कंपनियों को मिले हैं।