नई दिल्ली, 27 जून। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास के जीर्णोद्धार में संदिग्ध प्रशासनिक और वित्तीय अनियमितताओं की विशेष ऑडिट करेगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, उप राज्यपाल हाउस के अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी साझा की।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के गत 24 मई के एक पत्र के जवाब में सीएजी द्वारा एक विशेष ऑडिट की सिफारिश की थी। उन्होंने दावा किया कि पत्र उप राज्यपाल कार्यालय से प्राप्त हुआ था और इसमें मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास के ‘पुनर्निर्माण’ में ‘घोर और प्रथम दृष्टया वित्तीय अनियमितताओं’ की ओर इशारा किया गया था।
भाजपा ने पहले आरोप लगाया था कि शहर के सिविल लाइंस में दिल्ली के मुख्यमंत्री के आधिकारिक घर के सौंदर्यीकरण पर 45 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए गए थे और नैतिक आधार पर उनका इस्तीफा मांगा था। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा के अनुसार, संपत्ति के लिए खरीदे गए आठ नए पर्दों में से एक की कीमत 7.94 लाख रुपये से अधिक है, जबकि सबसे कम कीमत 3.57 लाख रुपये है।
पात्रा ने रिकॉर्ड का हवाला देते हुए बताया कि वियतनाम से 1.15 करोड़ रुपये से अधिक के कंकड़ आयात किए गए, जबकि प्री-फैब्रिकेटेड लकड़ी की दीवारों पर चार करोड़ रुपये खर्च किए गए।
कांग्रेस ने भी केजरीवाल की आलोचना करते हुए दावा किया कि उनके आवास पर खर्च की गई राशि पहले बताए गए 45 करोड़ रुपये के बजाय 171 करोड़ रुपये थी।
कांग्रेस प्रवक्ता अजय माकन ने कहा था, ‘मैं बताऊंगा कि 171 करोड़ रुपये कैसे खर्च किए गए। केजरीवाल के आधिकारिक आवास 6, फ्लैगस्टाफ रोड, सिविल लाइंस के बगल में चार आवासीय परिसर हैं। इन चार आवासीय परिसरों में कुल मिलाकर 22 अधिकारियों के फ्लैट हैं। उन 22 में से 15 को या तो खाली करा लिया गया या ध्वस्त कर दिया गया और बाकी सात के लिए निर्देश दिया गया कि उन्हें दोबारा आवंटित नहीं किया जाएगा।’