नई दिल्ली, 27 नवम्बर। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही ज्यादा देर तक नहीं चल सका और विपक्षी सांसदों द्वारा अरबपति उद्गोयपति गौतम अडानी समूह के खिलाफ आरोपों की जांच की मांग को लेकर भारी हंगामा होने के बाद दोनों सदनों को कुछ ही देर में दिनभर के लिए स्थगित करना पड़ा।
लोकसभा : अडानी विवाद, संभल हिंसा व अन्य मुद्दे उठाने की मांग पर अड़ा विपक्ष
लोकसभा की कार्यवाही आज जैसे ही शुरू हुई, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित कई विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया और अडानी विवाद, उत्तर प्रदेश के संभल में हाल ही में हुई हिंसा और अन्य मुद्दों को उठाने की मांग की। कुछ विपक्षी सांसद वेल में थे जबकि अन्य गलियारे में खड़े होकर नारे लगा रहे थे।
#WinterSession2024 #LokSabha adjourned till 11:00AM on 28.11.2024 pic.twitter.com/UnfmLLSYv9
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स्पीकर ओम बिरला ने विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल जारी रखने की अपील करते हुए कहा कि वे अपने मुद्दे बाद में उठा सकते हैं। शोरगुल के बीच एक प्रश्न उठाया गया। हालांकि, विरोध जारी रहा और लगभग छह मिनट तक कार्यवाही चलने के बाद सदन दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। जैसे ही सदन फिर से बैठा, हंगामा फिर शुरू हो गया, जिसके बाद कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई।
राज्यसभा की कार्यवाही में ज्यादा देर नहीं चल सकी
उधर राज्यसभा की कार्यवाही भी दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई क्योंकि विपक्षी सदस्यों ने अडानी समूह से जुड़े रिश्वतखोरी के आरोपों सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की मांग की। विपक्ष के विरोध के कारण पूर्वाह्न में कार्यवाही कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई थी और जब सदन पूर्वाह्न 11.30 बजे फिर से बैठा तो भी वही दृश्य देखने को मिले। सभापति जगदीप धनखड़ ने लगातार हंगामने के कारण सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी और कहा कि सदन व्यवस्थित नहीं है।
I emphasize that Upper House needs to reflect & follow well-established traditions that ruling of the Chair requires reference & not cause differences. I have, in detail, given reasons why, in these situations, notices are not being accepted, says Chairman #Rajyasabha @VPIndia pic.twitter.com/dVi2YIe1Cx
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सभापति धनखड़ ने विभिन्न मुद्दों से संबंधित 18 नोटिस खारिज की
यह परेशानी तब शुरू हुई, जब धनखड़ ने सदन के एक नियम के तहत निर्धारित कामकाज को स्थगित करने और नोटिस में उल्लिखित मुद्दों को उठाने के लिए 18 नोटिस खारिज कर दी। नोटिस ‘अडानी समूह के भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, अन्य अधिकारियों के साथ मिलीभगत में वित्तीय अनियमितताओं सहित कथित कदाचार की जांच के लिए एक जेपीसी के गठन’ की मांग, उत्तर प्रदेश के संभल में हिंसा और राष्ट्रीय राजधानी में अपराध की बढ़ती घटनाओं से संबंधित थे।