नई दिल्ली, 18 अक्टूबर। केंद्र सरकार ने दशहरा और दीपावली के त्योहारी मौसम में केंद्रीय कर्मचारियों के साथ रेलवे कर्मचारियों को भी तोहफा दिया है। इस क्रम में रेलवे विभाग के नॉन गजेटेड (अराजपत्रित) कर्मचारियों के लिए 78 दिनों की सैलरी के बराबर बोनस त्योहारों के अवसर पर दिया जाएगा। इस कदम से रेलवे के 11.07 लाख से अधिक अराजपत्रित कर्मचारियों को लाभ होगा। वहीं केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।
बोनस के भुगतान से सरकारी खजाने पर पड़ेगा 1968.87 करोड़ रुपये का बोझ
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में हुए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया, ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी पात्र गैर-राजपत्रित रेलवे कर्मचारियों के लिए वित्त वर्ष 2022-23 के वास्ते 78 दिनों के वेतन के बराबर प्रदर्शन आधारित बोनस (पीएलबी) को मंजूरी दी है।’
इस फैसले से गैंगमैन, लोको पायलट, रेल प्रबंधक (गार्ड), स्टेशन मास्टर, पर्यवेक्षक, तकनीशियन, तकनीशियन सहायक, मंत्रालयी कर्मचारी और समूह ‘सी’ के अन्य कर्मचारियों को फायदा होगा। ठाकुर ने बताया कि बोनस के भुगतान से सरकारी खजाने पर 1,968.87 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।
साल 2022-2023 में रेलवे का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा
इस बीच रेल मंत्रालय के एक आधिकारिक बयान में कहा गया, ‘केंद्र सरकार ने उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए 11,07,346 रेलवे कर्मचारियों के लिए 1,968.87 करोड़ रुपये के बोनस के भुगतान को मंजूरी दी है। साल 2022-2023 में रेलवे का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। रेलवे ने रिकॉर्ड 1.50 अरब टन माल की ढुलाई की और लगभग 6.5 अरब यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया।’
केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशनधारकों का महंगाई भत्ता चार प्रतिशत बढ़ा
अनुराग ठाकुर ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनधारकों के महंगाई राहत (डीआर) में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही यह भत्ता बढ़कर 46 प्रतिशत हो गया है। इस बढ़ोतरी से केंद्र सरकार के 48.67 लाख कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों एवं पेंशनधारकों को बढ़ा हुआ भत्ता एक जुलाई, 2023 से मिलेगा।
48.67 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा
मंत्रिमंडल के इस फैसले से सरकारी खजाने पर 12,857 करोड़ रुपये का सालाना बोझ पड़ेगा। इस साल मार्च और पिछले साल सितम्बर में भी डीए एवं डीआर में चार-चार प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी। महंगाई से निबटने के लिए सालभर में दो बार – जनवरी एवं जुलाई में कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों को डीए एवं डीआर दिया जाता है।