नई दिल्ली, 13 फरवरी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी अब तक मुख्यमंत्री के नाम पर भले ही कोई फैसला नहीं कर सकी है, लेकिन वह राष्ट्रीय राजधानी के लिए 100 दिनों की कार्ययोजना (action plan) की तैयारी में जुट गई है और उसपर काम भी शुरू कर दिया है। इसके तहत प्रमुख आयुष्मान भारत सहित केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू किया जाएगा।
भाजपा के विकसित दिल्ली संकल्प पत्र 2025 के अनुरूप कार्य योजना बनेगी
प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली के मुख्य सचिव धर्मेंद्र ने सभी संबंधित विभागों को नई भाजपा सरकार के विकसित दिल्ली संकल्प पत्र 2025 के अनुरूप कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया। दिल्ली में अगले सप्ताह भाजपा नीत सरकार के कार्यभार संभालने की संभावना के बीच नौकरशाह ‘विकसित दिल्ली’ और आयुष्मान भारत जैसी लंबित केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन तथा सीवर ओवरफ्लो और जलभराव से निबटने के लिए 100 दिन की कार्ययोजना तैयार करने में जुटे हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
मुख्य सचिव धर्मेंद्र ने सभी विभागाध्यक्षों को दिए निर्देश
मुख्य सचिव धर्मेंद्र ने हाल ही में विभागाध्यक्षों के साथ बैठक में उन्हें यथाशीघ्र अपनी कार्ययोजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। उनके निर्देशानुसार कार्ययोजना में 15 दिन, मासिक और 100 दिन की अवधि में पूरा किए जाने वाले लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। सभी विभाग प्रमुखों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे उन योजनाओं या परियोजनाओं के लिए कैबिनेट मसौदा नोट तैयार करना शुरू करें, जिन्हें नई भाजपा सरकार शपथ ग्रहण के बाद शुरू कर सकती है।
दिल्ली सरकार का सामान्य प्रशासन विभाग तैयार करेगा कार्ययोजना
अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली सरकार का सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) 100 दिनों के लिए कार्ययोजना तैयार करेगा और इसे नई सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेगा। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करने के लिए कैबिनेट नोट तैयार करने को कहा गया है, जिसे पिछली आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली में लागू नहीं किया था।
उल्लेखनीय है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान, भाजपा के शीर्ष नेताओं ने सत्ता में आने के तुरंत बाद इस योजना को लागू करने का वादा किया था। अधिकारियों ने बताया कि विभाग प्रमुखों को केंद्र सरकार की अन्य योजनाओं पर भी काम शुरू करने का निर्देश दिया गया है, जिन्हें पिछली सरकार ने दिल्ली में लागू नहीं किया था।
दिल्ली नगर निगम (MCD) और एनडीएमसी जैसे नगर निकायों के साथ ही दिल्ली जल बोर्ड और सिंचाई एवं बाढ़ विभाग बरसात के मौसम में जलभराव को रोकने के लिए नालों की उचित सफाई और गाद निकालने के लिए कदम उठाएंगे। मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों से राष्ट्रीय राजधानी के इलाकों में सीवर ओवरफ्लो की समस्या को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने को भी कहा है।