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बिहार सरकार का ऐलान : सरकारी गेहूं खरीद एक अप्रैल से, 48 घंटे में होगा भुगतान

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पटना, 29 मार्च। बिहार में सरकारी स्तर पर किसानों से गेहूं की खरीदारी एक अप्रैल 2026 से शुरू हो जाएगी। गेहूं की खरीदारी के लिए सहकारिता विभाग ने सभी आवश्यक तैयारी कर ली है। विभाग पैक्सों और व्यापार मंडलों के माध्यम से किसानों से यह खरीदारी करता है। किसानों से गेहूं की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर की जाएगी। केंद्र सरकार ने रबी विपणन मौसम 2026-27 में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,585 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 160 रुपये प्रति क्विंटल अधिक है। इससे राज्य के गेहूं उत्पादक किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो सकेगा। वहीं इस वर्ष राज्य में गेहूं अधिप्राप्ति का कुल लक्ष्य 0.18 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है।

किसानों को उनके गेहूं का उचित मूल्य मिल सके, इसके लिए सहकारिता विभाग द्वारा किसानों को जागरूक भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में विभाग की ओर से पिछले दिनों गेहूं की खरीदारी को लेकर राज्य के सभी जिलों में विभिन्न पैक्सों एवं व्यापार मंडलों में निबंधित किसानों के साथ बैठकें भी आयोजित की गई थीं। इन बैठकों में किसानों को अधिप्राप्ति प्रक्रिया, निबंधन, भुगतान व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी दी गई है। गेहूं की खरीद के लिए बीते 21 जनवरी से कृषि विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन निबंधन शुरू हो गया था।

गेहूं बिक्री के बाद किसानों को 48 घंटों के भीतर पीएफएमएस प्रणाली के माध्यम से उनके नामित बैंक खाते में भुगतान किया जाएगा। किसान अपनी सुविधा के अनुसार पंचायत स्तर पर अवस्थित पैक्स अथवा प्रखंड स्तर पर अवस्थित व्यापार मंडल में गेहूं की बिक्री कर सकते हैं। किसान गेहूं बेचने से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए अपने प्रखंड में पदस्थापित सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी अथवा संयुक्त निबंधक के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। गेहूं अधिप्राप्ति से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए किसान विभागीय हेल्पलाइन नंबर 0612-2200693 पर भी संपर्क कर सकते हैं।

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