नई दिल्ली, 25 जनवरी। आर्थिक बदहाली झेल रहे पड़ोसी देश पाकिस्तान को अब अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने कर्ज देने से इनकार कर दिया है। इससे पहले आईएमएफ ने पाकिस्तान से बजट के संबंध में अतिरिक्त जानकारी मांगी थी, जिसे 10 अरब डॉलर के विदेशी ऋण का तत्काल जरूरत है।
आईएमएफ के इस कदम से पाकिस्तान में अब सरकारी कर्मचारियों के वेतन के लाले पड़ सकते हैं। मीडिया की खबरों में यह भी चर्चा है कि शहबाज शरीफ सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 10 फीसदी कटौती की योजना बनाने के निर्देश दिए हैं।
फिलहाल IMF ने पाकिस्तान से ऐसे समय में पल्ला झाड़ा है, जब वहां आर्थिक संकट बद से बदतर हालत में जा पहुंचा है। आईएमएफ ने संकटग्रस्त देश की मदद के लिए बचाव दल भेजने से भी इनकार किया है। शहबाज शरीफ सरकार ने आईएमएफ से समीक्षा पूरी करने के लिए एक टीम भेजने का अनुरोध किया था। अटकलें लगाई जा रही थीं कि आईएमएफ पाकिस्तान को आर्थिक संकट से निबटने में मदद कर सकता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय संस्था ने पाकिस्तान के अनुरोध को ठुकरा दिया।
भुगतान संकट के संतुलन से जूझ रहा पाकिस्तान
मौजूदा समय पाकिस्तान भुगतान संकट के संतुलन से जूझ रहा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान (SBP) का विदेशी मुद्रा भंडार गिरकर 4.343 बिलियन डॉलर के निम्नतम स्तर पर पहुंच चुका है। पाकिस्तान ने 2019 में $6 बिलियन बेलआउट हासिल किया था, जो इस साल की शुरुआत में $1 बिलियन के साथ सबसे ऊपर था।
पाकिस्तान की खराब स्थिति का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है कि हाल के दिनों में वहां गैस की कीमतों में 70 फीसदी और बिजली बिलों में 30 फीसदी की बढ़ोतरी देखी गई है। यही वजह है कि पाकिस्तान सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 10 प्रतिशत की कटौती करने की योजना बना रहा है। इसके अलावा सरकार संकट से निबटने के लिए विभिन्न उपायों पर विचार कर रही है। मंत्रालयों पर खर्च में 15 प्रतिशत की कटौती करने को कहा गया है। इनके अलावा संघीय मंत्रियों और राज्य मंत्रियों को भी कम खर्च करने को कहा गया है।