नई दिल्ली, 1 फरवरी। केंद्रीय वित्त मंत्री ने आज लोकसभा में पेश केंद्रीय बजट 2025 के जरिए मध्यम वर्ग को बड़ी राहत प्रदान करते हुए आयकर को लेकर नए रिजीम की घोषणा कर दी है। नए टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपये की वार्षिक आय में कोई टैक्स नहीं देना होगा।
लगातार आठवीं बार बजट पेश करने वालीं निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में यह बड़ी घोषणा करते हुए कहा, ‘मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा। मध्यम वर्ग अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है। उनके योगदान को मान्यता देते हुए हमने समय-समय पर कर का बोझ कम किया है। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा।’
कर स्लैब में संशोधन की भी घोषणा
सीतारमण ने कर स्लैब में संशोधन की भी घोषणा की (केवल नई व्यवस्था के लिए लागू)। संशोधित स्लैब के तहत, 0 से 4 लाख रुपये के बीच शून्य प्रतिशत, 4 से 8 लाख रुपये के बीच की आय पर 5 फीसद, 8 से 12 लाख रुपये के बीच की आय पर कर 10 प्रतिशत होगा। 12 लाख रुपये से 16 लाख रुपये के बीच यह 15 प्रतिशत होगा। 16 लाख रुपये से 20 लाख रुपये के बीच यह 20 प्रतिशत होगा। 20 लाख रुपये से 25 लाख रुपये के बीच यह 25 प्रतिशत होगा। 25 लाख रुपये से ऊपर और 25 लाख रुपये तक की आय पर यह 30 प्रतिशत होगा।
आय कर प्रतिशत
0-4 लाख – 0 फीसदी
4-8 लाख – 5 फीसदी
8-12 लाख – 10 फीसदी
12-16 लाख – 15 फीसदी
16-20 लाख – 20 फीसदी
20-25 लाख – 25 फीसदी
24 लाख – 30 प्रतिशत
यहां 12 लाख रुपये तक की आय वाले करदाताओं को कोई कर नहीं देना होगा क्योंकि वे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 87ए के तहत कर छूट का लाभ उठा सकेंगे।
पुरानी कर व्यवस्था इस प्रकार की थी
पुरानी व्यवस्था में तीन लाख रुपये तक की आय वाले नागरिकों को कोई कर नहीं देना पड़ता है। इसके अलावा, 7 लाख रुपये से कम आय वाले करदाताओं को 5 प्रतिशत का भुगतान करना पड़ता है, क्योंकि आयकर अधिनियम के तहत धारा 87ए के तहत छूट उपलब्ध है, इसलिए 7 लाख रुपये तक की आय वाले नागरिकों को कर का भुगतान नहीं करना पड़ता। 7 लाख से 10 लाख रुपये तक की आय पर 10 प्रतिशत, 10 लाख से 12 लाख रुपये तक की आय पर 15 प्रतिशत, 12 लाख से 15 लाख रुपये तक की आय पर 20 प्रतिशत तथा 15 लाख रुपये से अधिक आय पर 30 प्रतिशत कर देना पड़ता है।
नया टैक्स कानून बनेगा, संसद में अगले हफ्ते पेश होगा विधेयक
टैक्स पर उम्मीद से भी बड़ी राहत देने के साथ ही मोदी सरकार नया टैक्स कानून भी ला रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि नया टैक्स कानून के लिए अगले सप्ताह संसद में विधेयक पेश किया जाएगा।
मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ेंगी, एआई के लिए सेंटर फॉर एक्सिलेंस की स्थापना
वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में किसान, महिला, युवा, बुजुर्ग, मिडल क्लास पर खास फोकस रखा। उन्होंने आईआईटी और मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ाने की घोषणा की तो एआई के लिए सेंटर फॉर एक्सिलेंस की स्थापना का भी एलान किया।
वित्त वर्ष 2025-26 के बजट की प्रमुख घोषणाओं पर एक नजर
- 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा।
- बिहार में मखाना बोर्ड का गठन होगा।
- किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) लोन की सीमा 3 लाख से रुपये बढ़कर 5 लाख रुपये हुई।
- बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, आंट्रप्रन्योरशिप, एंड मैनेजमेंट की स्थापना की जाएगी। इससे पूरे पूर्वी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण की गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
- वर्ष 2015 के बाद स्थापित आईआईटी में इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का एलान किया गया। इससे 6,500 सीटें बढ़ जाएंगी। आईआईटी पटना का विस्तार किया जाएगा।
- एआई के लिए सेंटर ऑफ एक्सिलेंस की स्थापना होगी। वित्त मंत्री ने इसके लिए 500 करोड़ रुपये के बजंट आवंटन की घोषणा की है।
- पांच विश्व स्तरीय स्किल सेंटर बनेंगे, जिनकी विदेशों के साथ भागीदारी होगी।
- बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्यों को 50 वर्ष के लिए 1.5 लाख करोड़ का ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाएगा।
- मेडिकल की पढ़ाई के लिए वित्त वर्ष 2025-26 में कॉलेजों और अस्पतालों में 10 हजार नई सीटें जोड़ी जाएंगी। सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में नई सीटों की संख्या बढ़ाकर 75 हजार करने का है।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (MSME) का निवेश और टर्नओवर लिमिट क्रमशः ढाई गुना और दोगुना किया गया। महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति वर्ग के लोगों के पहली बार बिजनस शुरू करने पर 5 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी।
- उड़ान योजना नए स्वरूप में पेश की जाएगी। योजना के तहत 120 नए डेस्टिनेशंस जोड़े जाएंगे, जिनसे 4 करोड़ अतिरिक्त यात्रियों के जुड़ने का लक्ष्य है।
- 2047 तक कम से कम 100 गीगावॉट परमाणु बिजली पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है।
- 1 लाख करोड़ रुपये का अर्बन चैलेंज फंड की घोषणा की गई है। इस फंड से रचनात्मक पुनर्विकास को बल मिलेगा। साथ ही, पानी और स्वच्छ बुनियादी ढांचे पर जोर दिया जाएगा।
- अगले तीन वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डेकेयर कैंसर सेंटर्स की स्थापना की जाएगी।
- टैक्स रिजीम में बड़ा बदलाव होने वाला है। वित्त मंत्री ने अगले सप्ताह संसद में नया टैक्स विधेयक पेश करने की घोषणा की है।
- जनविश्वास 2.0 के तहत 100 कानूनों को खत्म करेगी मोदी सरकार।
- टैक्स रिजीम में बड़ा बदलाव होने वाला है। वित्त मंत्री ने अगले सप्ताह संसद में नया टैक्स विधेयक पेश करने की घोषणा की है।
- 36 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी पूरी तरह से हटाया गया। 6 लाइव सेविंग दवाओं पर 6 फीसदी कस्टम ड्यूटी।