नई दिल्ली, 13 दिसम्बर। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के को झटका दे दिया है। इस क्रम में वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि महंगाई भत्ते यानी डीए के 18 महीने का बकाया नहीं मिलेगा।
कोरोना काल में डीए व पेंशनभोगियों की महंगाई राहत पर रोक लगा दी गई थी
दरअसल, कोरोना काल में केंद्रीय कर्मचारियों को छमाही आधार पर मिलने वाले महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों की महंगाई राहत पर रोक लगा दी गई थी। केंद्र सरकार ने कोरोना के हालात का हवाला देते हुए कर्मचारियों को 18 महीने यानी एक जनवरी, 2020 से 30 जून, 2021 के बीच डीए का भुगतान नहीं किया है। ऐसा माना जा रहा था कि हालात सुधरने के बाद सरकार बकाये डीए का भुगतान करेगी, लेकिन अब स्पष्टीकरण के बाद साफ हो गया कि केंद्रीय कर्मचारियों को बकाया नहीं मिलेगा।
राज्यसभा में सरकार ने दिया जवाब
राज्यसभा सांसद नारण-भाई जे. राठवा ने वित्त मंत्री से सवाल पूछा था कि क्या सरकार 18 महीने की बकाया महंगाई राहत देने पर विचार कर रही है। इसके जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों/पेंशनभोगियों को देय 18 माह के महंगाई भत्ता/महंगाई राहत के बकाया को जारी करने के संबंध में विभिन्न अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 के बाद भी हालात ठीक नहीं रहे, ऐसे में महंगाई भत्ते/महंगाई राहत के बकाए को जारी करना व्यवहार्य नहीं समझा गया।
क्या कहता है नियम
उल्लेखनीय है कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों को छमाही आधार पर महंगाई भत्ता या राहत में इजाफा करना होता है। यही वजह है कि सरकार साल में दो बार महंगाई भत्ता या राहत में बढ़ोतरी करती है। हालांकि, कोरोना काल में तीन छमाही तक महंगाई भत्ता या राहत जस की तस बनी रही। इसी तीन छमाही के बकाए की मांग की जा रही थी।