जयपुर, 19 फरवरी। राजस्थान में भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने आज विधानसभा में बजट पेश किया। बजट वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट 2024-25 पेश करते हुए कई बड़े एलान किए। उन्होंने मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिजली योजना के लाभान्वित परिवारों को चरणबद्ध रूप से निशुल्क सोलर प्लांट्स लगाते हुए 100 यूनिट से बढ़ाते हुए 150 यूनिट बिजली प्रति माह मुफ्त देने की घोषणा की। यह घोषणा प्रदेश के लाखों परिवारों को सीधे लाभ पहुंचाने वाली है।
मंदिरों के उन्नयन के लिए 101 करोड़ रुपये का प्रावधान
वहीं मंदिरों के उन्नयन के लिए 101 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही राज्य के बाहर देवस्थान के अधीन मंदिरों के लिए 60 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसी क्रम में मंदिर में भोग की राशि 3000 रुपये प्रतिमाह और पुजारियों का मानदेय 7500 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है।
राज्य सरकार अब 150 यूनिट प्रति माह मुफ्त बिजली देगी
वित्त मंत्री दीया कुमारी ने फ्री बिजली को लेकर बड़ी घोषणा की। केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ बढ़ाते हुए राज्य सरकार 150 यूनिट प्रति माह मुफ्त बिजली देगी। इसके अलावा, अगले वर्ष तक 6,400 मेगावाट अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन और 5 लाख नए घरेलू कनेक्शन जारी करने की योजना है।
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— Diya Kumari (@KumariDiya) February 19, 2025
गेहूं की एमएसपी पर बोनस 150 रुपये की दर से बढ़ाया गया
राजस्थान सरकार ने गोशाला व नंदीशाला में गोशाला पर खर्च 15% बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। इस राशि का प्रयोग गोशालाओं के विकास के लिए किया जाएगा। बजट में गेहूं की एमएसपी पर बोनस 150 रुपये की दर से बढ़ाया गया है। जबकि राजस्थान कृषि विकास योजना में 1350 करोड़ के कार्य किए जाएंगे।
प्रधानमंत्री धन धान्य योजना के तहत 50 करोड़ का प्रावधान
बजट में कृषि की नई तकनीकों पर कार्य किए जाने का एलान किया गया है, जिसके तहत कृषि आदान और जैविक खेती आदि से जुड़े कार्य किए जाएंगे। वहीं, प्रधानमंत्री धन धान्य योजना के तहत 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
फसलों की सुरक्षा के लिए किसानों को 75 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा जबकि 30 हजार किमी लम्बाई में तारबंदी के लिए अनुदान दिया जाएगा। साथ ही बजट में ग्रीन हाउस-पली हाउस, मल्चिंग के लिए 225 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
मिड डे मील में श्री अन्न आधारित उत्पाद दिए जाएंगे
मिड डे मील में श्री अन्न आधारित उत्पाद दिए जाएंगे। प्रत्येक जिले में मिलेट्स उत्पाद आउटलेट खोले जाएंगे। ड्रोन्स के माध्यम से एक लाख हेक्टेयर में नैनो फर्टिलाइजर से छिड़काव किया जाएगा। इसके लिए 2500 रुपये प्रति हैक्टेयर का अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा एक लाख भूमिहीन कृषकों को कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। FPO के 100 सदस्यों को इजराइल टूर पर भेजा जाएगा। ठीक इसी तरह 5 हजार कृषकों को राज्य के बाहर भ्रमण पर भेजा जाएगा।