देहरादून/प्रयागराज, 10 दिसंबर। उत्तराखण्ड सरकार के एकल सदस्यीय आयोग का दल पंचायतों और नगर निकायों के आरक्षण में पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व और अनारक्षित सीटो में पिछड़े वर्गों के निर्वाचन का अध्ययन करने के लिए शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पहुंचा।
शनिवार को मिली जानकारी के अनुसार आयोग के सदस्य सचिव और उत्तराखंड के अपर सचिव पंचायतीराज ओंकार सिंह ने सर्किट हाउस में आयोजित बैठक में जनपद स्तरीय अधिकारियो से आँकड़ो की जानकारी ली। साथ ही, आरक्षण के नियमों, प्रक्रियाओं के संबंध में चर्चा की गई। बताया गया कि शीघ्र ही प्रदेश में नगर निकायों के निर्वाचन होने हैं, इस हेतु आरक्षण सम्बन्धी प्रक्रिया की तैयारी की जा रही है।
बैठक में उपनिदेशक, पंचायती राज उत्तराखंड मनोज तिवारी, अशोक पांडेय, अपर निदेशक, शहरी विकास उत्तराखण्ड, मदन कुमार अपर ज़िलाधिकारी नगर प्रयागराज, अरविंद राय अपर नगर आयुक्त, प्रयागराज, आलोक सिन्हा ज़िला पंचायत राज अधिकारी प्रयागराज उपस्थित रहे।
इससे पूर्व ‘एकल सदस्यीय समर्पित आयोग’ उत्तराखंड के अध्यक्ष, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश बीएस वर्मा ने लखनऊ में उप्र शहरी विकास विभाग एवं निदेशक पंचायतीराज विभाग के अधिकारियों से वार्ता की और स्थानीय निकाय में ओबीसी आरक्षण की प्रक्रियाओं को जांचा-परखा। उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशन में गठित यह आयोग उत्तराखंड में स्थानीय निकाय में ओबीसी आरक्षण कितना हो, इसका अध्ययन कर रहा है।