नई दिल्ली, 1 फरवरी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि यह बजट भारतवर्ष को विकास के मार्ग पर तेजी से प्रशस्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी की झलक दिखा रहा है। मुंडा ने अंतरिम बजट 2024-25 पर अपनी प्रतिक्रिया में गुरुवार को कहा कि यह अंतरिम बजट देश के किसान, गरीब, नारी शक्ति और युवा शक्ति की प्रगति का प्रतिबिंब है, जिनके विकास का संकल्प मोदी सरकार ने लिया है।
मोदी सरकार द्वारा किए अनेक उपाय निश्चित ही हमारे अन्नदाताओं का जीवन स्तर और ऊंचा उठाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने संकल्पबद्ध होकर कहा है कि गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों की आवश्यकताएं, आकांक्षाएं और कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। अंतरिम बजट में सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास-सबका प्रयास की भावना परिलक्षित होती है।
उन्होंने कहा कि किसानों के कल्याण के लिए एक के बाद एक अनेक ठोस कदम पिछले कुछ वर्षों में उठाए गए हैं। इनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसके अंतर्गत अभी तक 11.80 करोड़ किसानों को प्रत्यक्ष लाभ हुआ है और बिना बिचौलियों के लगभग 2.81 लाख करोड़ रुपये पूरी पारदर्शिता के साथ किसानों के बैंक खातों में जमा कराए गए हैं।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से भी लगभग चार करोड़ किसानों को सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है। इसी तरह, किसानों के लाभ के लिए 1361 ई-नाम मंडियां शुरू की गई है, जिन पर अभी तक तीन लाख करोड़ रुपए का व्यापार दर्ज हो चुका है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर तिलहन अभियान सरकार की महत्वपूर्ण पहल है।
वर्ष 2022 में घोषित पहल के आधार पर, सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, सूरजमुखी जैसे तिलहनों के लिए ‘आत्मनिर्भरता’ प्राप्त करने के लिए एक रणनीति तैयार की जाएगी। इसमें अधिक उपज देने वाली किस्मों के लिए अनुसंधान, आधुनिक कृषि तकनीकों को व्यापक रूप से अपनाना, बाजार संपर्क, खरीद, मूल्य संवर्धन व फसल बीमा शामिल होंगे।
मुंडा ने बताया कि किसानों का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार एकत्रीकरण, आधुनिक भंडारण, कुशल आपूर्ति श्रृंखला, प्राथमिक व माध्यमिक प्रसंस्करण और विपणन एवं ब्रांडिंग सहित फसल कटाई के बाद की गतिविधियों में निजी-सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि सभी कृषि-जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों पर नैनो डीएपी (उर्वरक) का विस्तार किया जाएगा। डेयरी किसानों को समर्थन देने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा।