नई दिल्ली, 7 मार्च। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह शुक्रवार को सहकारिता केंद्रित आर्थिक मॉडल के विकास के लिए राष्ट्रीय सहकारिता ‘डाटाबेस’ जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण ‘सहकार से समृद्धि’ को पूरा करने के लिए यह सहकारिता मंत्रालय का एक और महत्वपूर्ण कदम है।
सहकारिता मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, शाह ‘राष्ट्रीय सहकारिता डाटाबेस’, 2023 पर एक रिपोर्ट भी जारी करेंगे। इस पहल के तहत, सहकारिता मंत्रालय ने देश के विशाल सहकारी क्षेत्र के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करने के लिए एक मजबूत ‘डाटाबेस’ की जरूरत को पहचाना है।
बयान में कहा गया, ‘राज्य सरकारों, राष्ट्रीय महासंघों और संबंधित पक्षों के साथ गठजोड़ करते हुए, सहकारी-केंद्रित आर्थिक मॉडल को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय सहकारी डाटाबेस विकसित किया गया है।’ डाटाबेस एक वेब-आधारित डिजिटल ‘डैशबोर्ड’ है, जिसमें राष्ट्रीय/राज्य संघों सहित सहकारी समितियों के आंकड़ों को शामिल किया गया है।
मंत्रालय ने कहा, ‘राष्ट्रीय डाटाबेस ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में फैली 29 करोड़ से अधिक की सदस्यता वाली लगभग आठ लाख सहकारी समितियों की जानकारी एकत्र की गई है।’
शुक्रवार को आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों के सचिवों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों, राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों के सहकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सहकारी समिति पंजीयक (आरसीएस) सहकारी समितियों सहित लगभग 1,400 प्रतिभागी शामिल होंगे।