नई दिल्ली, 6 अप्रैल। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने कहा है कि वह सभी धार्मिक, समुदायिक और सामाजिक संगठनों के साथ समन्वय करके वक्फ (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन का नेतृत्व करेगा और यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक कि कानून पूरी तरह से निरस्त नहीं कर दिया जाता।
संसद में वक्फ विधेयक का समर्थन करने वाले जनता दल (यूनाइटेड), तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) जैसे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के घटकों की आलोचना करते हुए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि भाजपा के सांप्रदायिक एजेंडे को कुछ दलों द्वारा दिए गए समर्थन ने उनके तथाकथित धर्मनिरपेक्ष चेहरों की असलियत उजागर कर दी है।
एक बयान में, एआईएमपीएलबी ने जोर देकर कहा कि वह सभी धार्मिक, सामुदायिक और सामाजिक संगठनों के साथ एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन का नेतृत्व करेगा और यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक कि संशोधन पूरी तरह से निरस्त नहीं कर दिए जाते। बोर्ड ने भारत के मुस्लिम समुदाय से कहा कि निराश या हताश होने की कोई जरूरत नहीं है।
एआईएमपीएलबी ने कहा कि नेतृत्व इस मामले में किसी भी बलिदान से पीछे नहीं हटेगा और देश में न्याय चाहने वाली सभी ताकतों के साथ मिलकर इन “दमनकारी संशोधनों” के खिलाफ संवैधानिक ढांचे के तहत एक मजबूत आंदोलन शुरू करेगा।
बयान में कहा गया कि ये भावनाएं और विचार शनिवार को एआईएमपीएलबी के अधिकारियों और विशेष आमंत्रितों की बैठक में व्यक्त किए गए। शनिवार देर रात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को मंजूरी दे दी। विधेयक को इस सप्ताह की शुरुआत में संसद से मंजूरी मिली थी।