नई दिल्ली, 7 अक्टूबर। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को यहां कृषि भवन में पराली के प्रबंधन को लेकर एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। इसमें पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने, किसानों को जागरूक करने, वित्तीय सहायता, फसल विविधिकरण और निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई।
केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव भी बैठक में उपस्थित रहे। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के मंत्रियों ने वर्चुअल माध्यम से बैठक में भागीदारी की। इनमें पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां, हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा शामिल थे। सभी मंत्रियों ने अपने-अपने राज्यों में पराली प्रबंधन की वर्तमान स्थिति और किए जा रहे उपायों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अधिकारी और कर्मचारी गंभीरता से पराली प्रबंधन योजनाओं पर काम कर रहे हैं।
आज नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री @byadavbjp जी के साथ पराली प्रबंधन पर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री तथा दिल्ली के पर्यावरण मंत्री वर्चुअली जुड़े।
पराली प्रबंधन हेतु किसानों में जागरूकता बढ़ाना बहुत… pic.twitter.com/0YhRD3pE4M
— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) October 7, 2025
हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि राज्य में किसानों को वित्तीय सहायता देकर पराली नहीं जलाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसका सकारात्मक असर दिखाई दे रहा है। किसान अब पराली के वैकल्पिक उपयोग की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
शिवराज सिंह चौहान ने पराली प्रबंधन पर राज्यों के प्रयासों की सराहना की
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि निरंतर प्रयास और निगरानी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि किसानों के बीच जागरूकता बढ़ाना सबसे जरूरी कदम है। इसके लिए पंचायत स्तर तक जनप्रतिनिधियों और नोडल अधिकारियों की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी।
धान की कटाई के बाद सीधे गेहूं की बुवाई पर जोर
शिवराज चौहान ने फसल प्रबंधन, सीधी बुवाई (Direct Sowing), विविधिकरण, योजनाओं के क्रियान्वयन, धनराशि के उचित उपयोग और प्रभावी निगरानी की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि यदि सभी राज्य मिलकर ठोस कदम उठाएं तो निश्चित रूप से अच्छे परिणाम मिलेंगे। उन्होंने बताया कि वे स्वयं 12 अक्टूबर को अपने खेत से सीधी बुवाई की शुरुआत करेंगे। उन्होंने कहा, ‘मैं अपने खेत में धान की कटाई के बाद सीधे गेहूं की बुवाई करूंगा, ताकि किसान भी प्रेरित हों।’
पराली प्रबंधन के लिए दी गई धनराशि का पूरा उपयोग सुनिश्चित करें
केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों को रोटावेटर चॉपर, बायो डी-कम्पोजर, मलचिंग और बायो-सीएनजी, इथनॉल संयंत्र जैसे उपाय अपनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि राज्यों को पराली प्रबंधन के लिए दी गई धनराशि का पूरा उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि मशीनों की कमी न हो। उन्होंने पराली आधारित उद्योगों, बायो सीएनजी इकाइयों, कंपोस्ट यूनिट्स और थर्मल प्लांट्स से जुड़ाव पर भी बल दिया।
प्रशिक्षण, जागरूकता और क्षमता निर्माण पर निरंतर काम हो
चौहान ने कहा कि प्रशिक्षण, जागरूकता और क्षमता निर्माण पर निरंतर काम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि रियल टाइम मॉनिटरिंग यानी आंखों देखी निगरानी बेहद आवश्यक है, जिससे पराली जलाने की घटनाओं पर सटीक नियंत्रण किया जा सके। उन्होंने विश्वास जताया कि केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त प्रयासों से आने वाले समय में पराली जलाने की घटनाओं में और कमी आएगी।
कृषि मंत्रालय और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय हो – भूपेंद्र यादव
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी राज्यों के प्रयासों की प्रशंसा की और कहा कि आने वाले 10 दिनों में कृषि मंत्रालय और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय होना चाहिए। उन्होंने पराली के संकलन और भंडारण पर जोर देते हुए कहा कि इसका सही उपयोग औद्योगिक इकाइयों, ईंट भट्टों और थर्मल पावर संयंत्रों में किया जा सकता है। बैठक में कृषि सचिव डॉ. देवेश चतुर्वेदी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के महानिदेशक डॉ. मांगी लाल जाट सहित विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।