नई दिल्ली, 26 मार्च। संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) की सरकार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की रिपोर्टों की निगरानी कर रही है। यूएस ने भारत सरकार को जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री और विपक्षी नेता के लिए “निष्पक्ष, पारदर्शी और समय पर कानूनी प्रक्रिया” सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया है।
अमेरिका की यह प्रतिक्रिया जर्मनी के विदेश कार्यालय द्वारा इस बात पर जोर देने के कुछ दिनों बाद आई है कि आम आदमी पार्टी के नेता, आरोपों का सामना कर रहे किसी भी अन्य भारतीय नागरिक की तरह, निष्पक्ष और निष्पक्ष सुनवाई के हकदार हैं। फिलहाल केंद्र सरकार ने अब तक अमेरिकी विदेश विभाग की नसीहत पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।
जर्मन सरकार के एक प्रवक्ता ने शुक्रवार को कहा था, ‘हम मानते हैं और उम्मीद करते हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांतों से संबंधित मानकों को भी इस मामले में लागू किया जाएगा।’
हालांकि जर्मनी की टिप्पणी पर भारत सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। विदेश मंत्रालय ने जर्मनी के दूत को तलब किया और विदेश कार्यालय के प्रवक्ता की टिप्पणी को ‘आंतरिक मामलों में जबर्दस्त हस्तक्षेप करार दिया था। विदेश मंत्रालय ने कहा, ‘हम ऐसी टिप्पणियों को हमारी न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप और हमारी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कम करने के रूप में देखते हैं। पक्षपातपूर्ण धारणाएं सबसे अनुचित हैं।’
गौरतलब है कि ईडी ने पिछले हफ्ते केजरीवाल को नाटकीय परिस्थितियों में हिरासत में ले लिया था, जब दिल्ली की एक अदालत ने गिरफ्तारी से सुरक्षा देने से इनकार कर दिया था। उन्हें छह दिनों के लिए केंद्रीय एजेंसी की हिरासत में 28 मार्च तक भेज दिया गया। केजरीवाल को कथित शराब नीति घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था, जिसने 2024 के लोकसभा चुनाव से एक महीने से भी कम समय पहले AAP और राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य को हिलाकर रख दिया था।