नई दिल्ली, 15 अप्रैल। आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बचाव करते हुए शनिवार को कहा कि ‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक आधुनिक समय के महात्मा गांधी हैं, जिनकी बेदाग ईमानदारी है। चड्ढा की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) रविवार को वापस ली गई शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करेगी।
‘आंदोलन से पैदा हुई है आम आदमी पार्टी‘
राघव चड्ढा ने कहा, “आम आदमी पार्टी आंदोलन से पैदा हुई है, हमने यहां तक आने के लिए लाठियां, पानी की बौछारें और आंसू गैस का सामना किया है। मैं बीजेपी को बताना चाहता हूं कि ‘आप’ के नेता आपकी जांच एजेंसियों से नहीं डरते। हम आपके ईडी, सीबीआई, तलाशी और जब्ती मेमो, छापे और जेल से नहीं डरते।”
कंस को पता था कि कृष्ण ही उसका वध करेंगे
वैसे ही BJP को पता है कि केजरीवाल ही BJP का अंत करेंगे
इसलिए BJP Kejriwal जी का राजनीतिक वध करने का प्रयास कर रही है
जैसे कंस,कृष्ण जी का बाल बांका नहीं कर पाया
BJP भी केजरीवाल को कुछ नहीं कर पाएगी–@raghav_chadha #CorruptPradhanMantri pic.twitter.com/pfYDVzxMWl
— AAP (@AamAadmiParty) April 15, 2023
चड्ढा ने जोर देकर कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता भारत को दुनिया में नंबर 1 देश बनाने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। उन्होंने कहा, ‘मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि अरविंद केजरीवाल बेदाग ईमानदारी वाले आधुनिक समय के महात्मा गांधी हैं।’
इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि सीबीआई और ईडी दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में उनका और मनीष सिसोदिया का नाम लेने के लिए लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। उन्होंने प्रेस कांफ्रेंस में कहा, ‘आबकारी नीति मामले में सीबीआई, ईडी ने कोर्ट में झूठा हलफनामा दाखिल किया है। वे मनीष सिसोदिया और मेरे खिलाफ गवाही देने के लिए लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं।’
केजरीवाल पूछताछ के लिए रविवार को सीबीआई मुख्यालय में तलब
सीएम केजरीवाल को सीबीआई ने रविवार को पूर्वाह्न 11 बजे दिल्ली स्थित एजेंसी के मुख्यालय में तलब किया है। ‘आप’ नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई इस मामले में पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।
सिसोदिया को प्रवर्तन निदेशालय ने कथित आबकारी घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग में भी गिरफ्तार किया है। आबकारी नीति 2021-22 को पिछले साल अगस्त में खत्म कर दिया गया था और दिल्ली एलजी ने बाद में सीबीआई से कथित अनियमितताओं की जांच करने को कहा था।