योगी कैबिनेट का फैसला : फिर से शुरू होंगे बन्द सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स विहीन जनपदों में खुलेंगे मल्टीप्लेक्स
लखनऊ, 1 अक्टूबर। योगी आदित्यनाथ की अगुआई में यूपी सरकार ने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए प्रदेश में बन्द पड़े सिनेमाघर को पुनः संचालित किए जाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही मल्टीप्लेक्स विहीन जनपदों में जल्द से जल्द मल्टीप्लेक्स निर्माण को प्रोत्साहित करने, एकल स्क्रीन सिनेमाघरों के निर्माण को प्रोत्साहित करने एवं संचालित सिनेमाघरों के उच्चीकरण हेतु समेकित प्रोत्साहन योजना को मंजूरी प्रदान की है। यह योजना पांच वर्षों तक प्रभावी रहेगी।
एसजीएसटी से प्रस्तावित अनुदान दिया जाएगा
सीएम योगी की अध्यक्षता में मंगलवार की शाम लोक भवन में आहूत कैबिनेट की बैठक के दौरान लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि प्रदेश में बन्द एकल छविगृह, संचालित सिनेमाघरों का पुनर्निर्माण/रिमॉडल करवाने व मल्टीप्लेक्स विहीन जनपद, मल्टीप्लेक्स के निर्माण हेतु तथा सिनेमाओं के उच्चीकरण हेतु समेकित प्रोत्साहन योजना लागू की जा रही है। सिनेमाघर / मल्टीप्लेक्स द्वारा राजकोष में जमा की गयी एसजीएसटी से प्रस्तावित अनुदान दिया जाएगा, जिससे राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त व्यय भार नहीं आएगा।
मिलेंगे ये 7 अनुदान
- योजना जारी होने की तिथि से पांच वर्ष के भीतर बन्द अथवा संचालित सिनेमा को तोड़कर व्यावसायिक काम्पलेक्स तथा आधुनिक सिनेमा निर्माण के लिए प्रथम तीन वर्ष एकत्रित एसजीएसटी का 100 प्रतिशत तथा अगले दो वर्ष एकत्रित एसजीएसटी का 75 प्रतिशत।
- 2. योजना जारी होने की तिथि से पांच वर्ष के भीतर बंद या संचालित सिनेमा भवन की आन्तरिक संरचना में परिवर्तन कर पुनः संचालित करने अथवा स्क्रीन की संख्या में वृद्धि करने के लिए प्रथम तीन वर्ष एकत्रित एसजीएसटी का 75 प्रतिशत तथा अगले दो वर्ष एकत्रित एसजीएसटी का 50 प्रतिशत।
- बन्द एकल सिनेमाघरों को बिना किसी आन्तरिक संरचना में परिवर्तन किये पुनः 31 मार्च 2025 तक जिला मजिस्ट्रेट से लाइसेंस प्राप्त कर फिल्म प्रदर्शन करने पर प्रथम तीन वर्ष एकत्रित एसजीएसटी का 50 प्रतिशत।
- व्यावसायिक गतिविधियों सहित/रहित, न्यूनतम 75 आसन क्षमता के एकल स्क्रीन सिनेमाघर के निर्माण के लिए प्रथम तीन वर्ष एकत्रित एसजीएसटी का 100 प्रतिशत तथा अगले दो वर्ष एकत्रित एसजीएसटी का 50 प्रतिशत।
- जिन जनपदों में एक भी मल्टीप्लेक्स निर्मित/संचालित नहीं है, वहां मल्टीप्लेक्स खुलवाने के लिए पांच वर्ष तक एकत्रित एसजीएसटी का 100 प्रतिशत।
- जिन जनपदों में मल्टीप्लेक्स निर्मित/संचालित है, वहां नवीन मल्टीप्लेक्स निर्माण के लिए प्रथम तीन वर्ष एकत्रित एसजीएसटी का 100 प्रतिशत तथा अगले दो वर्ष एकत्रित एसजीएसटी का 50 प्रतिशत।
- सिनेमाघर/मल्टीप्लेक्स के उच्चीकरण के लिए निवेश की गयी वास्तविक धनराशि का 50 प्रतिशत की सीमा तक एकत्रित एसजीएसटी के समतुल्य धनराशि अनुमन्य होगी।
कैबिनेट बैठक में 25 प्रस्तावों पर लगी मुहर
योगी कैबिनेट की बैठक में कुल 25 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इनमें बॉयो प्लास्टिक औद्योगिक नीति को मंजूरी, CM युवा उद्यमी विकास अभियान, 4000 करोड़ की यूपी एग्रीज परियोजना आदि शामिल हैं।
