गांधीनगर, 21 अगस्त। गुजरात विधानसभा सत्र के पहले दिन आज शहरी विकास मंत्री ऋषिकेश पटेल ने सदन को बताया कि राज्य सरकार ने पिछले दो वर्ष में 55,575 आवासों का निर्माण प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत किया है। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से 1952 करोड़ रुपये की सहायता की गई।
ऋषिकेश पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में हाउसिंग फॉर ऑल के तहत यह निश्चय किया, जिसके तहत आवासों का निर्माण कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने आगामी पांच वर्षों में तीन करोड़ नए आवासों के निर्माण की योजना घोषित की है।
प्रति लाभार्थी 3.50 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाती है
पटेल ने प्रश्नकाल में बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आवास उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना कार्यरत है। इसमें लाभार्थियों की वार्षिक आय तीन लाख रुपये से कम होना चाहिए। इसमें शहरी क्षेत्रों में आवास के लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रति लाभार्थी 1.50 लाख रुपये और राज्य सरकार की ओर से प्रति लाभार्थी दो लाख रुपये मिलाकर कुल 3.50 लाख रुपये की सहायता तीन चरण में डीबीटी के जरिए सीधे लाभार्थियों के खाते में जमा की जाती है।
राज्य में 9.78 लाख आवासों के निर्माण को मंजूरी दी गई
उन्होंने बताया कि राज्य में 9.78 लाख आवासों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इनमें से 8.83 लाख आवासों का निर्माण कराया गया है। इसमें क्रेडिट लिंक सब्सिडी के तहत 6.13 लाख से अधिक लाभार्थियों को प्रथम आवास पर लिए लोन के ब्याज में सहायता प्रदान की गई है। इस मामले में गुजरात अन्य राज्यों से आगे रहा है। गुजरात को इसके लिए 14 अवार्ड दिए गए हैं।
राज्य में बीएलसी घटक के तहत 1,56,978 आवास मंजूर किए गए
गौरतलब है कि राज्य में अब तक बीएलसी घटक के तहत 1,56,978 आवास मंजूर किए गए हैं। इनमें से 1,20,594 आवासों का निर्माण पूरा कर लिया गया है। वहीं 36,384 आवासों का कार्य चल रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 1,938 करोड़ रुपये और राज्य सरकार के 2,656 करोड़ रुपये मिलाकर कुल 4595 करोड़ रुपये की सहयता लाभार्थियों को दी गई है।