इस्लामाबाद, 19 अप्रैल। पाकिस्तान के नवनियुक्त प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के मंत्रिमंडल के 34 सदस्यों ने कई दिनों के विलंब के बाद आखिरकार मंगलवार को शपथ ली। इनमें 31 कैबिनेट मंत्री और तीन राज्य मंत्री शामिल हैं। कैबिनेट में 13 मंत्री पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) से बनाए गए हैं जबकि बिलावल भुट्टो के नेतृत्व वाली पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) को नौ मंत्री पद दिए गए हैं।
राष्ट्रपति अल्वी के इनकार के बाद सीनेट अध्यक्ष ने मंत्रियों को दिलाई शपथ
मंत्रिमंडल के सदस्यों को सोमवार को शपथ ग्रहण करना था, लेकिन राष्ट्रपति आरिफ 
राष्ट्रपति अल्वी के बीमार होने के बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भी पिछले सप्ताह संजारानी ने ही पद की शपथ दिलाई थी। अल्वी, अपदस्थ प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के सदस्य हैं।
नए मंत्रियों में पीपीपी अध्यक्ष बिलावल भुट्टो शामिल नहीं
पीएमएल-एन को 13 और पीपीपी को नौ मंत्रालय मिले हैं। लेकिन पीपीपी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो-जरदारी का नाम नए मंत्रियों में शामिल नहीं है। ऐसी खबरें थीं कि वह देश के नए विदेश मंत्री होंगे। पीपीपी के सूत्रों ने बताया कि बिलावल भुट्टो अंतत: कैबिनेट में शामिल होंगे, लेकिन वह विस्तार के दौरान शपथ लेंगे।
पीएमएल-एन व पीपीपी के अलावा जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम फज्ल (जेयूआई-एफ) से चार और मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट-पाकिस्तान (एमक्यूएम-पी) से दो मंत्री बनाये गये हैं। अन्य घटक दलों – ब्लूचिस्तान अवामी पार्टी (बीएपी), पाकिस्तान मुस्लिम लीग-क्यू और जम्हूरी वतन पार्टी को एक-एक मंत्री पद हासिल हुआ है।
राज्य मंत्री के दर्जे के साथ प्रधानमंत्री के तीन विशेष सलाहकार नियुक्त
राज्य मंत्री के दर्जे के साथ प्रधानमंत्री के तीन विशेष सलाहकार नियुक्त किये गये है, जिनमें आमिर मुकम (पीएमएल-एन), कमर जमां कैरा (पीपीपी) तथा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) से अलग हुए धड़े के नेता औन चौधरी शामिल हैं। चौधरी पीटीआई प्रमुख इमरान खान के सक्रिय समर्थक थे, लेकिन बाद में उन्होंने खुद को अलग कर लिया था और बागी सांसदों के साथ हो गए थे।
मंत्रिमंडल में पांच महिलाओं को जगह
शरीफ मंत्रिमंडल में सिर्फ पांच महिलाओं को शामिल किया गया है, जिनमें तीन कबीना और दो राज्य मंत्री हैं। नए मंत्रियों के विभागों का बंटवारा नहीं हो सका है, लेकिन आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मिफताह इस्माइल को वित्त मंत्रालय दिया गया है। वह सांसद नहीं हैं और मंत्री पद पर बने रहने के लिए उन्हें छह माह के अंदर सांसद निर्वाचित होना पड़ेगा।