शिमला, 6 नवम्बर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को शिमला में हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए पार्टी का घोषणापत्र जारी कर दिया। भाजपा ने इस बार राज्य में यूनिफॉर्म सिविल से लेकर नौकरियां देने जैसे 11 बड़े वादे किए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, प्रदेश पार्टी अध्यक्ष सुरेश कश्यप, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर समेत अन्य नेता मौजूद रहे। 68 सीटों वाली हिमाचल विधानसभा के लिए 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे।
इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि भाजपा सरकार राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लाएगी। इस उद्देश्य के लिए विशेषज्ञों की एक समिति बनाई जाएगी और उनकी रिपोर्ट के आधार पर राज्य में यूसीसी लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार चरणबद्ध तरीके से 8 लाख से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगी। इसमें सरकारी नौकरियां और आर्थिक क्षेत्र में चल रहे कार्य शामिल होंगे।
BJP National President Shri @JPNadda releases 'BJP Sankalp Patra 2022' in Shimla, Himachal Pradesh. #BJPVijaySankalp
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भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हमने जो कहा था वो तो किया ही, मगर हमने जो नहीं कहा था उसे भी पूरा किया। विकास के एक नए आयाम को हमने स्थापित किया है। बुलंद इरादों के साथ हिमाचल की जनता की सेवा की गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा के इस संकल्प पत्र में 11 वचन हैं। ये वादे समाज में समानता लाएंगे। ये वादे हमारे नौजवानों और किसानों को ताकत देंगे, बागवानी को मजबूती देंगे, सरकारी कर्मचारियों को न्याय दिलाएंगे और धार्मिक पर्यटन को आगे बढ़ाएंगे।
देवभूमि हिमाचल के सर्वांगीण विकास के लिए भाजपा के 11 शुभ संकल्प…#BJPVijaySankalp pic.twitter.com/SSvjUtYgSk
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नड्डा ने कहा कि बीजेपी एक सर्वे करेगी और न्यायिक आयोग के तहत कानून के अनुसार वक्फ संपत्तियों की जांच की जाएगी और उनके अवैध उपयोग को रोका जाएगा। इसके साथ ही नड्डा ने यह भी ऐलान किया कि हम यहां 5 नए मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को ध्यान में रखते हुए और प्राथमिक स्वास्थ्य को और मजबूत करने के लिए, हर विधानसभा क्षेत्र में मोबाइल क्लीनिकों की संख्या दोगुनी की जाएगी ताकि दूर-दराज के लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिल सके।
'स्त्री शक्ति संकल्प' से भाजपा हिमाचल की महिलाओं को करेगी और भी सशक्त।
सशक्त नारी शक्ति से बनेगा सुदृढ़ प्रदेश।#BJPVijaySankalp pic.twitter.com/sI50WPEd64
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उन्होंने कहा कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि अगले 5 साल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (PMGSY) के तहत सभी गांव पक्की सड़कों के साथ जुड़ जाएं। अगले 10 सालों में धार्मिक स्थानों के आसपास आधारभूत संरचना और परिवहन को विकसित करने के लिए शक्ति योजना लागू होगी।