नई दिल्ली, 17 नवंबर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण की बढ़ती समस्या से निजात पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद दिल्ली सरकार ने भी कई कदम उठाए हैं। इस क्रम में कुछ अपवादोँ को छोड़ दिल्ली में 21 नवंबर तक निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा सरकारी विभाग में 100% वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिया गया है। दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को यह जानकारी दी।
गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली में स्कूल-कॉलेज अगले आदेश तक पूरी तरह बंद रहेंगे। जरूरी सेवाओं के अलावा अन्य ट्रकों की एंट्री बैन कर दी गई है। इसी क्रम में एक हजार सीएनजी प्राइवेट बसों को गुरुवार से हायर किया जाएगा। डीडीएमए से मेट्रो और बस में खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति मांगी गयी है। इसके अलावा 10 वर्ष पुरानी डीजल व 15 वर्ष पुरानी गाड़ियों की लिस्ट दिल्ली पुलिस को सौंपी गई है, जिनके वाहन प्रदूषण सर्टिफिकेट की सघन जांच की जाएगी।
बिना गैस चलने वाले सभी उद्योगों पर पाबंदी
पर्यावरण मंत्री ने बताया कि दिल्ली में संकट की स्थिति तक सिर्फ गैस से चलने वाले उद्योगों को अनुमति होगी। बिना गैस चलने वाले सभी उद्योगों पर पाबंदी रहेगी। वायु प्रदूषण कम करने के प्रयासों के तहत दिल्ली में 372 वॉटर टैंकरों से छिड़काव किया रहा है, फायर ब्रिगेड की मदद से 13 हॉट स्पॉट पर पानी का छिड़काव किया जाएगा। ट्रैफिक कंजेन्शन की जांच के लिए ट्रैफिक पुलिस को आदेश दिया गया है।